काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्त तीनमा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेजगर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट पठाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालकातर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतमा सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ बमोजिम खारेजीको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरिसस सरकारलाई प्रेषण गर्नुभएको हो । विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो कदम हालको घरेलु कर कानुन तथा विश्वव्यापी कर शासन व्यवस्थामा आएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुसँग नेपाललाई मिलाएर लैजान आवश्यक भएकाले चालिएको रणनीतिक निर्णय हो ।
नेपालले आयकर ऐन–०५८ ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारगरेको र ऐनमा कर दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक प्रावधानहरु समावेश हुँदा विद्यमान दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका केही धारासँग मेल नखाने अवस्था उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । विशेषगरी, ऐनको दफा ७३(५) मा समावेश सीमित लाभको प्रावधानले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पुरानो सन्धि खारेज गरेर समकालीन आवश्यकताका अनुरुप नयाँ कर सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्तगर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ । नेपालले मौरिसससँग आर्थिक तथा कर सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारका अनुसार दुवै पक्षबीच नयाँ तथा आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता मा वार्तागर्ने सम्भावना खुला छ । आगामी कुनै पनि सम्झौता पारस्परिक हित, पारदर्शिता र वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशसँग मेल खाने आधारमा गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको खारेजीको प्रभाव नेपालका लागि आर्थिक बर्ष ०८३÷८४ को साउन एक गतेदेखि लागूहुनेछ । यो मिति सम्झौतामा उल्लिखित समाप्ति प्रावधानअनुसार निर्धारण गरिएको हो । रासस
