काठमाडौं,१५ कातिक । नेकपा मसालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि स्वागतगर्ने र चुनाव भएपनि भागलिने नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । सो पार्टीका महामन्त्रि मोहनबिक्रम सिंहले हिजो रुपन्देहीको बुटवलस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उपरोक्त कुरा बताउनु भएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रेसविज्ञप्ति प्रस्तुतगर्दै उहाँले हालै मसालको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको र सो बैठकले सोही निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । प्रगतिशील पत्रकार संघको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र राजमो नेता बासुदेव पोखरेलकोसमेत उपस्थिति रहेको थियो । प्रगतिशील पत्रकार संघका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय सदस्य धनवीर पुनमगरको सञ्चालनमा भएको सो कार्यक्रममा राजमो अध्यक्ष केसीले समेत पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बितरित महामन्त्रि सिंहको बक्तब्य निम्नानुसार छ–
“आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
सर्वप्रथम नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समतिका तर्फबाट मैले यहाँ आमन्त्रित सबै पत्रकार, अतिथि र सहभागी मित्रलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टी नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे त्यसले गरेको विश्लेषण र निष्कर्षबारे जानकारी दिनको लागि यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ ।
१. देश अहिले गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ । जेनजीको आन्दोलनपछि देशमा कैयौँ राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, जसमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटन, अन्तरिम सरकार गठन र देशव्यापी रूपमा भएका ध्वंसात्मक कार्य उल्लेखनीय छन् । जेनजी आन्दोलन मुख्य गरेर दुईओटा विषयसित सम्बन्धित छ : प्रथम– देशमा व्यापक रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचार, द्वितीय– सामाजिक सञ्जालमाथि अनधिकृत रूपले लगाइएको प्रतिबन्ध । देशमा जुन भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त छ, त्यसको लागि ओली सरकार त जिम्मेवार छ नै तर त्यसका लागि ओली सरकारलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्याउनु सही हुनेछैन । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि वा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि बनेका विभिन्न सरकारका कारणले नै देशमा व्यापक भ्रष्टाचार वा कुशासन बढेर गएको छ । कुरा त्यहीँसम्म सीमित छैन् । निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही कालदेखि नै देशमा व्यापक रूपले भ्रष्टाचार, कुशासन वा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ र त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिका कारणले नै जनतामा व्यापक रूपले असन्तोष, आक्रोश र निराशा पनि देखा परेको छ । जेनजी आन्दोलन पनि त्यसैको एउटा विस्फोटक रूप हो । हाम्रो पनि यो सोचाइ छ कि सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्न जरुरी छ । सर्वाेच्च अदालतले त्यसका लागि कानुन बनाएर नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर ओली सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन नबनाईकन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो । त्यसैले हामीले त्यसलाई अनधिकृत र गलत तरिका बताएका हौँ । ती दुबै कारणले नै अर्थात् देशमा व्यापक रूपमा बढेको भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारणले नै जेनजी आन्दोलन विष्फोटको रूपमा देखा परेको थियो ।
२. ओली सरकारले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण तरिकाले देखा परेको जेनजी आन्दोलनमाथि शक्तिको अनावश्यक प्रयोग र नरसंहार गर्ने जुन कार्य गर्यो, त्यसको हामीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ । ओलीको यो दाबी छ कि त्यो दिनको गोली प्रहार उनीहरूले गरेका थिएनन् र त्यहाँ प्रयोग गरेका गोली पनि प्रहरीसित थिएनन् । यदि त्यो कुरामा सत्यता छ भने ओलीले त्यसका लागि प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ तर अहिलेसम्म ओलीले त्यस प्रकारको कुनै प्रमाण वा ठोस आधार तयार पारेको देखिँदैन । त्यसकारण भदौ २३ गतेको दमनको लागि जिम्मेवार ओली सरकार वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने मागलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ तर यो पनि हाम्रो स्पष्ट सोचाइ छ कि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन नयाँ युवाको न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए पनि त्यसमा व्यापक घुसपैठ गरिएको थियो । भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा केही घण्टामा नै जुन तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्य गरिए, त्यस प्रकारका कारबाही गर्नु जेनजीका लागि सम्भव नै थिएन र त्यस प्रकारको उनीहरूको कार्यक्रम पनि थिएन । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि २४ गतेको त्यस प्रकारको ध्वंसात्मक कार्य जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरिएका गलत तत्त्वद्वारा नै गरिएको थियो । त्यस प्रकारका तत्त्व को थिए ? त्यसबारे छानबिन गरेर उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
३. भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक कार्यको सिलसिलामा बुटवल, प्युठान, अर्घाखाँची र सुर्खेतका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यालयमा पनि तोडफोड वा आगलागी गरिएको छ । जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार वा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध नै चलेको थियो । त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट कहिल्यै र कहीँ पनि भ्रष्टाचार गरिएको उदाहरण छैन । गत ३ दशकभन्दा बढी राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि संसद्मा जाने गरेका छन् तर उनीहरूमध्ये कसैले अझैसम्म कुनै आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट लेखा समितिको सभापति वा उपप्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि कुनै भ्रष्टाचार नगरेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले तुरुन्तै विरोध गरेको थियो । त्यसरी राजमोको कार्यालयमाथि आक्रमणका लागि कुनै नीतिगत आधार नभएको वा जेनजीले पनि राजमोमाथि आक्रमण गर्नुको कुनै कारण नभएको कुरा छर्लङ्ग छ । त्यसबाट जेनजी आन्दोलनमा उनीहरूभन्दा बाहिरका तत्त्वको घुसपैठ भएको र भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ध्वंसात्मक कार्यका लागि त्यस प्रकारका गलत तत्त्व नै जिम्मेवार भएको कुरा कुनै शङ्का रहन्न ।
४. हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि अहिले बनेको अन्तरिम सरकार अवैधानिक हो र त्यसले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक हो । अहिलेको त्यो सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा एकातिर देशमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको कुरा उठिरहेको छ भने त्यसका साथै चुनावको कुरा पनि भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा संसद्को पुनस्र्थापनालाई हामीले गलत मान्दैनौँ । त्यसबारे सर्वाेच्चमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । अब संसद्को पुर्नस्थापना गर्ने वा नगर्ने कुरा सर्वाेच्चको हातमा गएको छ । यदि त्यसले संसद्को पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गर्दछ भने हामीले त्यसलाई स्वागत गर्दछौँ । अर्कातिर चुनाव हुन्छ भने पनि त्यसलाई बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति हुने छैन । वास्तवमा हामीले संसदीय चुनावलाई सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपमा स्वीकार गर्दैनौँ र त्यसलाई जनतामा राजनीतिक प्रचार र भण्डाफोर गर्ने नै हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । त्यसैले चुनाव भएको वा नभएको दुबै अवस्थामा हाम्रो त्यही नै नीति हुनेछ र चुनाव भएको अवस्थामा पनि हामीले त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ । यही सन्दर्भमा हामीले एउटा अर्काे कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ । गत कालमा हामीले कैयौँपल्ट एक्लै चुनावमा भाग लिने गरेका छाँै भने विगतमा कतिपय पल्ट अन्य पक्षसित गठबन्धन वा तालमेल गरेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्ने गरेका छौँ तर त्यस प्रकारका तालमेलमा कैयौँ वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक पक्षले इमानदारिता नदेखाएको हुनाले आगामी चुनावमा एक्लै भाग लिने हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यही नीति हुनेछ यद्यपि अपवादको रूपमा पारस्परिक समझदारी वा विश्वासको वातावरण बनेको अवस्थामा कतिपय स्थानमा तालमेल गर्ने पनि हाम्रो नीति हुनेछ ।
५. जेनजी आन्दोलनको समग्र विश्लेषण गरेपछि त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका अमेरिकी साम्राज्यवादको नै भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई दलाई लामाले दिएको शुभकामना त्यसको ठोस प्रमाण हो । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो, दलाई लामालाई अमेरिकाले नै समर्थन गरिरहेको छ र त्यसको रणनीति तिब्बतमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई त्यहाँ पुनस्र्थापना गर्नु हो । नेपालमा घोषित रूपले काम गरेका कतिपय तिब्बत पक्षीय तत्त्वको जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र नेतृत्वदायी भूमिकाले पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले जेनजी आन्दोलनलाई उपयोग गर्न खोजेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसका साथै भारतीय साम्राज्यवाद र राजावादी तत्त्वले पनि जेनजी आन्दोलनद्वारा आफ्ना निजी स्वार्थ पूरा गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको दौरानमा असामाजिक वा अपराधिक तत्त्व पनि ठुलो पैमानामा सामेल भएको पाइन्छ । देशभरिका कैयौँ जेलबाट कैदी छुटेको र ठुलो पैमानामा पुलिसका हतियार लुटिएको कार्यबाट पनि जेनजी आन्दोलनलाई अवाच्छित तत्त्वले योजनाबद्ध प्रकारले प्रयोग गर्न खोजेको कुरा देखिन्छ । यस प्रकारका सबै कारबाहीका पछाडि नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने कुनै उद्देश्यले ता काम गरेको छैन ? यो पनि एउटा विचारणीय विषय हो ।
६. यो कुनै लुकेको कुरा होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा पङ्क्तिभित्र ल्याउन चाहन्छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत नै नेपालको संसद्द्वारा एमसिसी पारित गर्न लगाइएको थियो । त्यसका साथै तिब्बतमाथि आक्रमण गर्नका लागि नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्नु पनि अमेरिकाको उद्देश्य हो । नेपालका प्रमुख वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिले एमसिसीलाई पारित गरेर आफ्नो अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त चरित्रको प्रदर्शन गरेका थिए र हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि उनीहरूले त्यस प्रकारको साम्राज्यवादपरस्त चरित्रको प्रदर्शन गरे पनि अमेरिकाले उनीहरूमाथि पूरै विश्वास गर्दैन र त्यसले नेपालमा त्यस्तो सरकार कायम गर्न चाहन्छ, जसले सिधै अमेरिकाको निर्देशनमा काम गरोस् र चीनका विरुद्ध तिब्बतप्रति अमेरिकाको नीतिलाई पूरै लागु गरोस् । त्यसैले अहिले अमेरिकापरस्त चरित्र देखाएका पुराना सबै पार्टीलाई पनि हटाएर त्यसले आफ्नै प्रकारको सरकार निर्माण गर्न चाहन्छ । अहिलेको जेनजी आन्दोलन र त्यसद्वारा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारका पछाडि पनि अमेरिकाको त्यही रणनीतिले काम गरेको छ । अहिलेको सरकारद्वारा त्यसको त्यो उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा त्यसले अहिलेको सरकारलाई पनि हटाएर पूरै नै आफ्नो पक्षमा काम गर्ने सरकारको गठन गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा यो अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन, अहिलेको जेनजी आन्दोलन वा अन्तरिम सरकार अमेरिकाको त्यस प्रकारको रणनीतिपूर्तिको दिशामा प्रारम्भिक कदम मात्र हुन् ।
७. अहिले वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्ने, अन्तरिम सरकार बनाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्ने कुरा निकै उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका सबै सोचाइलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । वर्तमान संविधानमा सामेल सङ्घीयतालाई हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै गलत मान्दै आएको छ र खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तैपनि यो संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले सही मान्दछौँ र तिनीहरूलाई खारेज गर्ने कुनै पनि कुराको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौँ । राजावादी र भारतपरस्त तत्त्वले पहिलेदेखि नै अहिलेको संविधानलाई खारेज गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसबाट गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा नै बाधा पुग्नेछ । समग्र रूपमा हामीले अहिलेको संसदीय वा प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई पनि सही मान्दैनौँ र त्यसको ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ तैपनि हाम्रो यो मान्यता छ, प्रत्यक्ष रूपले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका तुलनामा संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली नै बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ किनभने त्यो अवस्थामा सरकारमाथि जनताका प्रतिनिधिद्वारा नियन्त्रण राख्नु बढी सम्भव हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रमुख उदाहरण अमेरिका नै हो । त्यहाँ पनि राष्ट्रपति कति धेरै फासिष्ट हँुदो रहेछ ? त्यो कुरा ट्रम्पको शासन प्रणालीले बताइसकेको छ र त्यहाँ पनि त्यस प्रकारको प्रणाली अफाप भएको कुरा जोडदार प्रकारले उठ्न थालिरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट देश अधिनायकवादतिर जाने कुरा निश्चित छ । विभिन्न साम्राज्यवादी देशले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमा उनीहरूलाई आफ्ना साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न बढी सजिलो हुन्छ भन्ने सोचेर नै उनीहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जोड दिइराखेका छन् । त्यसैले खालि प्रजातन्त्र मात्र होइन, देशको राष्ट्रियताको रक्षामाथि विचार गर्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नेपालको हितमा नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
८. अहिले देशको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रश्न निकै उठ्ने गरेको छ । त्यस प्रकारको सोचाइअन्तर्गत केही खास उमेर वा वृद्धावस्थामा पुगेपछि कुनै पनि व्यक्ति कुनै प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व, पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा रहनुहुन्न र सम्पूर्ण नेतृत्व जेनजी वा नयाँ पुस्तामा नै हस्तान्तरण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा जोडले उठेको पाइन्छ । त्यो सिद्धान्तहीन र संसारको कुनै पनि देशको प्रचलनमा नभएको गलत प्रकारको सोचाइ हो । निश्चय नै उमेर बढ्दै गएपछि कुनै व्यक्तिमा शारीरिक वा मानसिक क्षमता कम हुँदै जान्छ र उनीहरू खालि राजनीतिमा मात्र होइन, सबै प्रकारको जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्छ तर उनीहरू कति वर्ष पुगेपछि त्यस प्रकारको जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्दछ ? त्यसको कुनै सर्वमान्य नियम छैन । कसैको सोचाइ, दृष्टिकोण, क्षमता कमजोर भएमा कैयौँ व्यक्तिलाई जवान अवस्थामा पनि विभिन्न जिम्मेवारीबाट हटाइएका थुपै्र उदाहरण पाइन्छन् भने वृद्धावस्थामा पुगेपछि पनि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गरेका कैयौँ उदाहरण पनि संसारमा थुप्रै पाइन्छन् । खालि जवान भएको कारणले मात्र कुनै व्यक्ति कुनै राजनीतिक नेतृत्व गर्न योग्य हुँदैन । जवान मान्छे पनि विभिन्न असामाजिक वा अपराधजन्य वा भ्रष्ट कार्यमा संलग्न भएका उदाहरण संसारमा धेरै पाइन्छन् । त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारीका लागि उमेरलाई नै एक मात्र कसौटी बनाउने सोचाइ पूरै नै गलत हो र संसारमा कही पनि त्यस प्रकारको प्रचलन पाइदैन र अहिले नेपालमा चलेको त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि पनि कुनै तर्कसङ्गत आधार नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
९. अन्तमा एउटा कुरा प्रष्ट छ, अहिले देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध जुन कुरा जोडदार रूपमा उठिरहेको छ, त्यो सही र आवश्यक दुबै छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका कारणले नै राष्ट्रिय सम्पत्ति वा देशका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सही प्रयोग हुन पाउँदैन र त्यसैले देशको विकास पछाडि परेको छ । देशमा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुको कारण यो हो कि भ्रष्ट तŒवले नै ठुलो पैमानामा चुनाव जित्दछन् र उनीहरू नै सरकारमा जान्छन् । त्यसको समाधान एउटै छ, भ्रष्टाचार नगर्ने र निष्कलङ्क छवि भएका पार्टीका उम्मेदवारले नै चुनावमा जित्नुपर्दछ र त्यस प्रकारका पार्टीले चुनाव जितेमा नै देशमा अहिलेको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त भएर देशको विकास हुन सक्नेछ । आज पुराना पार्टी वा तिनीहरूका नेतालाई चुनावबाट पाखा लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज जेनजीबाट निकै उठेको पाइन्छ तर सवाल पुरानो वा नयाँको होइन, हाम्रो मुख्य नारा यो हुनुपर्दछ : सबै भ्रष्ट तत्त्व वा त्यस प्रकारका पार्टीलाई पाखा लगाउनुपर्दछ । कतिपय नयाँ आएका राजनीतिक सङ्गठनले पुराना पार्टीलाई पाखा लगाएर उनीहरू नै अगाडि आएपछि देशको विकास हुन सक्नेछ भनेर जनतालाई भ्रम दिएको पनि पाइन्छ तर लामो अनुभवको परीक्षा वा कसौटीमा नगईकन खालि नयाँ भएको कारणले नै कसैलाई समर्थन गर्नु अवश्य पनि सही हुने छैन । नेपालको राजनीतिमा लामो अनुभवबाट यो कुरा थाहा भएको कुरा हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै यस्तो राजनीतिक पार्टी हो जसका सांसदहरूले संसदमा चुनिएको वा सरकारमा भएको बेलामा पनि कुनै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार गर्ने गरेका छैनन् । हामीले खालि राजमोको मात्र कुरा गर्दैनौँ, अरू पनि त्यही प्रकारका पार्टी वा नेता छन् भने तिनीहरूलाई पनि जनताले जिताउनुपर्दछ अनि मात्र देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन बन्द हुनेछ र देशको विकास हुनेछ तर व्यवहारमा के हुने गरेको छ भने जसले धेरै भ्रष्टाचार गर्छन, उनीहरूसित नै अर्बौं रुपैयाँ हुन्छ र उनीहरूले चुनावको बेलामा ठुलो पैमानामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने गर्दछन् । चुनावको त्यस प्रकारको भ्रष्ट सिलसिला कायम हुँदासम्म देशको कहिल्यै पनि विकास हुन सक्ने छैन । कैयौँ साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी वा भ्रष्ट तत्त्वले पनि चुनावको बेलामा ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार गरेर चुनाव जित्ने गर्दछन् । चुनावको त्यस प्रकारको भ्रष्ट प्रणाली कायम हुँदासम्म देशमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार र कुशासन बन्द हुने छैन र देशको विकास हुन सक्नेछैन । त्यो वास्तविकताप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।”
