काठमाडौं, ३ साउन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनौठो ब्याख्या बाहिर आएको छ । उहाँले नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य कारण नै निर्वाचन प्रणाली भएको बताउनु भएको छ । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले हिजो बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहणगर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनगर्न निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभएको थियो । उहाँले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधनबारे माओवादी केन्द्रको स्पष्ट धारणा छ, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सांसद भएपछिमात्रै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । पूर्णसमानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । उहाँले जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभउको थियो । मञ्चले उठाएका मुद्धामा आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासकीय प्रणाली परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक पर्नसक्ने भएकाले तयार रहन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले मञ्चको यो पहल सकारात्मक छ । यी माग र सुझाव नेतालाई बुझाएरमात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
जनताका माग र मुद्धा स्थापितगर्न आवश्यक परे सडक संघर्षमा जान पनि तयार छौँ, तपाईँहरु पनि त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्नुभएको थियो । मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रतिनिधित्वको समावेशीकरण र मतदाताको अधिकार सुनिश्चितगर्ने सम्बन्धमा २१ बुँदे ध्यानाकर्षण अध्यक्ष दाहालसमक्ष पेशगरेको थियो । ध्यानाकर्षण पत्रमा मतदाताका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न २१ वटा संघसंस्थाले सहमति जनाएका छन् । मञ्चले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्थागर्न, दलित महिलाका लागि आरक्षित सिटमा उम्मेदवारी नपरे अन्य समुदायको महिला हुने व्यवस्था हटाउन, ३३ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व नभएको समुदायबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगर्न सुझाव दिएको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मतदानगर्न पाउने व्यवस्थागर्न, तीनै तहमा युवाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउने तथा लैंगिक तथा अपांगतामैत्री निर्वाचन केन्द्र निर्माणगर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पहलगर्न मञ्चको आग्रह गरिएको थियो ।
