काठमाडौं, १३ कातिक । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको हिजोको सुनुवाइकाक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधान सम्बत नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा डा सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति संविधान विपरित भएको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले गत भदौ २३ गतेको घटना र २४ गते सिंहदबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने काम मानवताविरुद्धको अपराध सरह भएकोहुँदा सत्यमा कसैलाई पनि छुट दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हुनाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले निर्वाचनगर्ने कार्यसूची पाएको सरकारले दीर्घकालीन असरपार्ने राष्ट्रिय महत्वका कामगर्न रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध भएकाले त्यसको निरुपण नभइ निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले संवैधानिक अधिकार प्राप्तगर्न सक्ने अवस्था नभएकाले दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि कामगर्न नदिन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँले संविधानअनुसार धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको र वैकल्पिक सरकारभन्दा पनि संविधान मुलुकमा छकि छैनभन्ने गम्भीर सवाल रहेको बताउनुभएको थियो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिरगर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उक्त विवादमा बहस जारी छ । अदालतले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा संसद बिघटनगर्नुको कारण हिजोका मितिले सातदिन भित्र पेशगर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
