काठमाडौं,२९ मंसिर । बिभिन्न नेता र कर्मचारी बिरुद्ध अख्तियारको कारवाही तीब्र भएको छ । यसैक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतद्वारा सफाइ पाएका खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जय शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारीगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष र खानेपानी मन्त्रालका सचिवहरु भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको जनाएको छ ।
फैसला पुनरावलोकनका लागि हिजो सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनमा जेनजी शहीद परिवारकातर्फबाट सरकार तथा जेनजी आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । मेलम्ची आयोजना भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले ०८० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्धादायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्धामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ बिगो कायमगरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबीगरिएको थियो । विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । विशेष अदालतले ०८१ भदौ १६ गतेको फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिएकाले उल्लेखित फैसलाउपर चित्तनबुझेकाले हिजो सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको हो । त्यसैगरी विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष चालिसेविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्धादायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिका निवर्तमान सभापति चालिसेमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्धादायर गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख चालिसेले सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत कार्यगरी अस्वाभाविकरुपमा सम्पत्ति जोडेकोभन्दै तीन करोड ६८ लाख ४७ हजार ७६१ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको हो । काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ३ बाट निर्वाचितभई संघीय संसद्को अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका चालिसेले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख छँदा (०७४ जेठ आठदेखि ०७९ असार ३२ सम्म) को अवधिलाई आधार मानेर सम्पत्ति छानबिन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
