काठमाडौं, १३ साउन । नेपालमा संघीयताका कारण बेरुजु फछ्र्यौटमा समेत समस्या देखिएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अधिकांश मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग तथा निकायका सचिवले संघीयता कार्यान्वयन अघिको अनियमित बेरुजु फछ्र्यौटगर्न नसकिने भएकाले यसको वैकल्पिक निकास खोजिनुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले हिजो बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्थाबारे सबै लेखा उत्तरदायी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलकाक्रममा सचिवले नेपालको संविधान कार्यान्वयन पछि धेरैवटा संरचना खारेज भएको तथा जिम्मेवारी तल्लो तहमा गएको भएपनि संघ सरकारका मन्त्रालयले त्यस्ता निकायको बेरुजुको भार अहिलेसम्म खेपिरहेकाले यस विषयमा निकास खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । महालेखा परीक्षक तोयम राया र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संविधान कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिका असुल उपर गरिनुपर्नेबाहेकका अनियमित बेरुजुहरु फछ्र्यौटगर्न नसकिने धारणा राख्नु भएको हो ।
मुख्य सचिव अर्यालले पहिलेका जिल्ला विकास समिति खारेज भएका छन् । तर तिनका फाइल कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् जानकारी छैन । तर तिनको बेरुजु संघीय मन्त्रालयमा कायम छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छभने छोड्नु हुँदैन । तर सैद्धान्तिक बेरुजुलाई कुनै निर्णय गरेर तह लगाइनुपर्छ भन्नुभएको थियो । व्यवहारिक दृष्टिले पनि त्यस्ता बेरुजु फछ्र्योटगर्न नसकिने उहाँको तर्क थियो । त्यो बेलाका बेरुजु फछ्र्योटका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी जिम्मेवार बनाउनेभन्ने मुख्य प्रश्न रहेको मुख्यसचिव अर्यालले बताउनुभएको थियो । उहाँले पुराना बेरुजु फछ्र्योटका लागि छुट्टै केही निर्णय गर्न आवश्यक छ । २०७२ साल भन्दा अघिको बेरुजु नियमित गर्न सम्भव छैन ।
ती कागजात कहाँ छन् ? कसेलै राखेका छन् ? कागज कस्ले खोज्छ र लेखापरीक्षण गर्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । अधिकांश विषयगत मन्त्रालयका सचिवले संघीयता लागू भएसँगै खारेज भएका र अधिकार क्षेत्र फरक परेका निकायको बेरुजु फछ्र्योटमा समस्या रहेको धारणा राख्नु भएको थियो । यसरी कर्मचारी संयन्त्रले ०७२ साल अघिको लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजुगर्न नसकिने धारणा राखेपछि महालेखापरीक्षक तोयम रायाले समेत त्यसमा सहमति जनाउनुभएको थियो । महालेखापरीक्षक रायाले मुख्यसचिव र सचिवले भन्नुभएपछि मलाई पनि ०७२ साल अघिका अनियमित बेरुजुलाई डिसमिस गर्ने कुरा ठिकै लाग्यो । तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरुको कागजात प्रदेश र स्थानीय तहमा छन कि छैननभन्ने स्पष्ट छैन ।
यसलाई निकास दिन हामीले केही गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले सबै विषयगत मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायलाई बेरुजुको अवस्था र फछ्र्योटका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी दिन १३ बुँदे प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको थियो । हिजोको छलफलमा सरकारको समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि शून्य बेरुजु अभियान सञ्चालन गरेको भएपनि संघीयता कार्यान्वयन अघिका बेरुजु फछ्र्योटगर्ने ठोस आधार र संयन्त्रको अभावले प्रयास अपेक्षाकृत र प्रभावकारी बन्न नसकेको धारणा मन्त्रालयबाट आएको थियो ।
