काठमाडौँ । आज सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २७ गते गरिएको संसद विघटन विरुद्ध रिट दायर भएपछि राष्ट्रपति र बर्तमान सरकार समेत संकटमा परेको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि संसद बाहिरबाट नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद नै विघटन गरेर आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । आज पेशभएका सबै रिटमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएकाले तत्काल खारेजगर्न माग गरिएका छन् ।
उक्त रिटहरु अध्ययनकाक्रममा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । आज बिहान कार्यालय खुल्नासाथ ११ बजेदेखि रिटहरु पेश हुन शुरुभएका थिए । यसैबीच काठमाडौं विश्वबिद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुईजना बिद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन दुबै असंवैधनिक भएको दाबि गरिएको छ । रिटमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धतिअनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख छ । रिटमा राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन नभएको र संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा बस्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्थाबारे पनि रिटमा उल्लेख छ । रिटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिनै असंवैधानिक भएकाले संसद विघटन स्वतः अमान्य ठहरिने उल्लेख गरिएको छ । रिटमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सरकार गठनगर्न नमिल्ने भनिएको छ ।
