काठमाडौं,२२ साउन । सर्वोच्चको व्याख्याले माओवादी केन्द्रको दाबिलाई धक्का दिएको छ । माओवादी केन्द्रले दुई ठूला दल समेत सम्मिलित बर्तमान सरकारलाई अप्राकृतिकभन्दै संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने जिरह गर्दैआएको थियो । सूत्रहरुकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले दुई वा बढी दल मिलेर बनेको सरकार ढल्नासाथ स्वतः अर्को उपधारामागई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने तर्क अस्वीकार गरेको छ । ०७२ को संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोग पटक,पटक हुनसक्ने र हुनु पनि पर्नेभन्दै संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत हाशिलगरी सरकार चलाइरहेका बेला कुनै घटकले सरकार छाडेर अल्पमतमा पर्नासाथ अर्को उपधारामा गइहाल्नुपर्ने भन्ने तर्क संविधानसम्मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा उहाँले विश्वासको मत प्राप्तगर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको हो।
एमालेले साथछाडेपछि ०८१ असार २८ मा दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मत प्राप्तगर्नका लागि राखेको प्रस्ताव तत्काल संसदको बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २८ गते नै संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेको सूचनाका आधारमा दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिली संयुक्त एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सोही प्रस्तावअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान र दलहरुले गरेको दाबी गैरसंवैधानिक भनी दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भविष्यका लागि समेत सरकार गठनकाक्रममा हुनसक्ने अन्योल चिर्नेगरी व्याख्या गरिदिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्य न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले गतबर्ष साउन ३० गते गरेको आदेशको लिखित पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेपछि उपरोक्त बिषय फेरी चर्चामा आएको हो ।
