सोह्रौँ योजनामा भदौको बिध्वंशको पुनर्निर्माण प्रारुप पनि समावेश

काठमाडौं,११ चैत । सोह्रौँ योजनामा उल्लेखित रणनीति, नीति र कार्यक्रमलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र नतिजासँग जोड्दै कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष ०८१÷८२–०८५÷८६)’ सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन तहमा रुपान्तरणगर्ने उद्देश्यसहित गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यान्वयन कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको हो । कार्ययोजनामा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन, समृद्धि र न्यायजस्ता मुख्य क्षेत्रहरुलाई आधार मानेर प्रत्येक क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी रणनीति, लक्ष्य, सूचक र विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण समेटिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, प्रमुख कार्यक्रम तथा क्रियाकलापलाई स्पष्टरुपमा वर्गीकृत गरिएको छ । यस कार्ययोजनाको प्रमुख विशेषता भनेको प्रत्येक क्रियाकलापलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र अपेक्षित नतिजासँग जोडिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सहयोगी निकाय, स्रोत, तथा समयतालिकासहितको विस्तृत ढाँचा तयार गरिएको छ । यससँगै प्रभाव, असर र प्रतिफल जस्ता सूचकहरु निर्धारण गरी आधार वर्षको अवस्था र योजना अवधिभरका वार्षिक लक्ष्य तय गरिएको छ । यसले परिणाममा आधारित योजना कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरुको पहिचान र विश्लेषण गरिएको छ ।

साथै, विभिन्न कार्यक्रमबीचको समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (सिनर्जी) र विरोधाभाष (ट्रेड–अफ) को विश्लेषण पनि समावेश गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण कार्यको प्रारुप पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । कार्ययोजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट र स्रोत परिचालनको मार्गचित्र तयार गरेको छ । यसले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपन, ढिलासुस्ती र स्रोतको दुरुपयोग जस्ता समस्याहरुकमगर्ने अपेक्षा गरिएको छ । योजनामा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता बढाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यस कार्ययोजनाले सोह्रौँ योजनाका नीतिगत मान्यता र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने मूल उद्देश्य लिएको छ । जसमा विषयगत रणनीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितगर्नु, छरिएका र अस्पष्ट विषयवस्तुलाई एकीकृत र सरलीकृत बनाउनु, मन्त्रालय तथा निकायको भूमिका स्पष्ट गरी कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुलगायत छन् । त्यस्तै, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चितगर्नु, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटसँग योजनालाई आबद्धगर्नु, नतिजा खाका तयार गरी मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ गर्नुलगायतका विषयलाई पनि कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सोह्रौँ योजना समग्ररुपमा १३ वटा रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा आधारित छ । जसमा उत्पादन क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय सन्तुलन, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई योजनाको केन्द्रमा राखिएको छ । यो कार्ययोजना तर्जुमा प्रक्रियामा विगतका योजनाको समीक्षा, संघीयताको कार्यान्वयन अवस्था, दिगो विकास लक्ष्य, र नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने रणनीतिहरुको अध्ययन गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम छनोट र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०८५÷८६ भित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब हाराहारी पु¥याउन करिब ११२ खर्ब लगानी आवश्यक पर्नेगरी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्यअनुसारको वृद्धिदर हाशिलभई मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारहुँदा योजनाको अन्तिम वर्ष जिडिपीको आकार सय खर्ब नाघ्नेछ । सोह्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा औसत सात दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कूल स्थिर पुँजी लगानी आव ०८०÷८१ को मूल्यमा ९४ खर्ब ८२ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ सोह्रौँ योजनामा भनिएको छ–समग्र लगानीलाई प्रचलित मूल्यमा परिणत गर्दा योजना अवधिमा कूल रु १११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड आवश्यकपर्ने अनुमान छ । रासस