काठमाडौं, २ असार । सुस्तामा पटक, पटक भएको भारतीय हस्तक्षेपबारे सरकार मुकदर्शक भएपछि राष्ट्रियसभाको हिजोको बैठकमा प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले हिजोको बैठकको आकस्मिक समयमा सुस्ता समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सांसद पदम परियारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी सबै समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसद रोशनी मेचेले सुस्ता क्षेत्रका स्थानीयले भोग्नुपरेको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसद कृष्णबहादुर रोकायले बजेट रुपान्तरणकारी हुने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले बजेटमा नयाँ र आकर्षक कार्यक्रम समावेश गरिए पनि गहिराइमा विश्लेषणगर्दा उत्साहित हुनसकिने अवस्था रहेको छैन भन्नुभएको थियो । सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले आगामी वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाशिलगर्ने लक्ष्य राखे पनि कुन क्षेत्रबाट कति योगदान प्राप्त हुनेभन्ने स्पष्ट छैन भन्नुभएको थियो ।
उहाँले बजेटले रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी समस्या समाधानका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुतगर्न सकेको छैन भन्नुभयो । सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले करका दर हेरफेरसँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । बैठकमा सांसदहरु जयन्तीदेवी राईलगायतले इलाम, पाँचथर, झापामा उत्पादित चिया भारत निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएपछि उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सदन र सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँहरुले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धका विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको चियाको बजार सुनिश्चितगर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
