काठमाडौं, २ पुस । बर्तमान सरकारले आगामी आब ०८३÷०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरुगरेको थाहाभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आबका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेसँगै बजेट प्रक्रिया शुरुभएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्नेछ । आयोगले प्रस्ताव मागगर्दै भनेको छ,प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य श्रोतबाट कार्यान्वयनगर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्नेगरी प्रस्ताव पेश गनुपर्नेछ ।
प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस चाहिने छ भनेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फतमात्रै प्रस्ताव पेशगर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रस्ताव पेशगर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि–०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि–०८२ को प्रावधानभित्र रही पेश गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन् ।
अनुदान मागगर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
