काठमाडौं,१७ मंसिर । बर्तमान चुनावी सरकारका निर्णयहरु एकपछि अर्को बिवादमा पर्दैगएका छन् । सरकारका दुई निर्णयमा त सर्वोच्च अदालतलेनै अंकुश लगाइदिएको छ । जसमा बिभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्तागर्ने र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजगर्ने सरकारी निर्णय रहेका छन् । जसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो । बर्तमान सरकारले गरेका अन्य निर्णय पनि बिवादमा तानिएको देखिएको छ । मोरिससमा दर्ता डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने निर्णय पनि निकै बिवादमा तानिएको थियो । डोल्मालाई करिब एकअर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णयभने हाल रोकिएको छ । निर्णयको चर्को विरोध भएपछि सरकारले यसोगर्न मिल्नेकि नमिल्ने ? भनेर कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थाहाभएको छ । वायु प्रदूूषण बढाएकोभन्दै यसअघि युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयातमा रोकलगाइएको थियो । तर बर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नेभन्दै उक्त निर्णय उल्ट्याएर युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयात खुलागर्ने निर्णय गरेको थियो । बर्तमान सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी होप फर्टिलिटी र यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । होप फर्टिलिटीले अनधिकृत ढंगले किशोरीहरुको डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेकोबारे प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।
प्रहरीको अनुसन्धानले होम फर्टिलिटीले किशोरीहरुबाट डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालमा बुुझाएको थियो । भण्डारीले गत असोज ३१ गते गम्भीर विषयमा मुद्धा नचलाउने निर्णय गराउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्तागर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजगर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएपछि सरकार हच्किएको बताइन्छ । सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेजगर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजगर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यसअघि गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठको नियुक्ति पनि रोकिएको छ ।
खानेपानी संस्थानका इञ्जिनियर श्रेष्ठलाई कोषका सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार पछि हटेको छ । उहाँको नियुक्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि चासो रहेको थियो । समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त मनोज भट्टको नियुक्ति पनि रोकिएको छ । सरकारले पठाएको दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ । सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । तीमध्ये विशेष सेवा ऐन रोकिएको हो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीमा थप गरिएको तीन डिआइजी पदको निर्णय पनि तत्काललाई रोकिएको छ । कानून समूहलाई डिआइजी पद दिएकोभन्दै विरोध भएपछि त्यो रोकिएको जानकारहरुको भनाई छ ।
