काठमाडौं, २६ भदौ । पछिल्ला प्रदर्शनसँगै देशको राजनीति नाटकीय ढंगले अगाडि बढेको छ । एकातिर वैधानिक संस्था राष्ट्रपति र संसद कायमै छभने अर्कातिर नेपाली सेनामार्फत बिभिन्न समूहहरुसँग वार्ता गरेर संसद बाहिरैबाट सरकार गठन गराउने प्रयास भैरहेको छ । जबकी राष्ट्रपतिबाट बिभिन्न कानूनविद, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र सुरक्षा अधिकारीहरु रहेको वार्ता समिति गठन गरिएको हुनुपर्ने थियो । वार्ता गर्नुअघि आन्दोलनको जिम्मालिने समूहकाबारेमा औपचारिक घोषणा गरिएको हुनुपथ्र्यो । आन्दोलनकारीसँग वार्ता सँगसँगै आन्दोलनकाक्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको छानविनगर्न छानविन समिति गठन गरिएको हुनुपर्ने थियो ।
बिभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दगर्ने सञ्चारमन्त्रि स्तरीय निर्णयविरुद्ध गत २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि सरकार ढलेको थियो । राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबिच देशमा देखिएको राजनीतिक समस्या समाधानगरी संवाद र सहमतिका माध्यमबाट निकासको यात्रा प्रारम्भगर्न निरन्तर विमर्श भइरहेको भनिए पनि राष्ट्रपतिबाट कुनै औपचारिक बक्तब्यसमेत सार्बजनिक भएको छैन ।
त्यसैगरी नेपाली सेनालाई वार्तागर्न राष्ट्रपतिबाट कुनै औपचारिक पत्र प्रदान गरिएको छैन । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले हिजो बुधबार आन्दोलनकारी समूहका सदस्यहरुसँग संवाद गर्नुभएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले केही सरकारी समाचारदाताहरुलाई जानकारी दिनुभएको छ । तर हिजै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले बक्तब्य प्रकाशितगरी
वैधानिक तरिकाले वार्ता अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसैगरी संसद बाहिर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरुले पनि छलफल थालेको देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेल्नुभएको कच्चा खेलले भोलीका दिनमा फेरी देशैभर संसदवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको आन्दोलन भड्किने स्पष्ट संकेत देखिएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ ।
