काठमाडौं,२ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा बिभिन्न कसुरका ९९० प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो माग दाबीगर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ । गत आवमा बिभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी ५६ वटा मुद्दा सार्वजनिक हानि–नोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् । घूस (रिसवत)सम्बन्धी ४१, गैरकानूनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी १५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिना, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी पाँच,पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ताभएका छन् ।
गत आवमा कायम कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २० हजार छन् । सङ्घसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम पाँच हजार ३०५ उजुरी दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छवटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा संघीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको संख्या बढी छ । उजुरीको समग्र संख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छभने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०८२-८३ मा दर्ता भएका प्रदेश सरकारसम्बद्ध कुल पाँचहजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी एकहजार ४७५ वटा मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम ४०७ वटा गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध रहेका छन् ।
विषय क्षेत्रगत आधारमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् । यस अवधिमा दर्ता कायम भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सात हजार ३७० उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग र सबैभन्दा कम एक हजार ४०६ उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
