काठमाडौं,१५ साउन । सार्बजनिक ऋणका बारेमा बिभिन्न क्षेत्र र पक्षले चासो दिन थालेको देखिएको छ । यसैक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक ऋणको परिचालन अपरिहार्य भएपनि सरकारले लिने ऋणकाबारेमा संसदले प्रभावकारीरुपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहले संयुक्तरुपमा हिजो काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक ऋणः परिणाम, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति विषयक संवाद कार्यक्रममा उहाँले संसद्ले त्यस्तो ऋणको प्रभावकारितासम्बन्धमा निगरानी राख्ने क्षमता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले आजसम्मको सार्वजनिक ऋणको समष्टिगत हिस्सा, कोसँग लिएको, कति वर्ष पूरानो, कुन मितिमा फिर्ता गर्ने भनेका थियौँ, किन ढिला वा चाँडो भयो, त्यसबाट प्राप्त लाभ के के हुन् ? यसबारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा बिमल कोइरालाले आवश्यकता र बाध्यताबीचको खाडल परिपूर्तिगर्न सार्वजनिक ऋण अपरिहार्य भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले जतिसुकै प्राथमिकीकरण गरेपनि हामीलाई स्रोत र साधनको अभावले समस्या भइरहेको छ, उन्नतशील अर्थतन्त्रका लागि ऋणको जोखिम उठाउनुपर्छ । जसले उच्च अर्थतन्त्रमा जान, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न र विकासको गतिलाई आधुनिकीकरण गराउन ऋण चाहिन्छ, तर ऋणमै आश्रित हुनुहुँदैन भन्नुभएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा चरञ्जीवि नेपालले सार्वजनिक ऋणको पारदर्शीतामा जोडदिँदै त्यस्तो ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सार्वजनिक ऋणले सिर्जनागरेको अन्तरपुस्ता दायित्वलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । नेपाल कानून समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले आमनागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता विकासमा सार्वजनिक ऋणले पार्ने प्रभावकाबारेमा बहसगर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा पुष्कर बज्राचार्य र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले सार्वजनिक ऋणको संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको प्रक्रिया र परिणामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
