काठमाडौं,२७ साउन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १७९ निकायको स्रेस्ता जलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको हिजोको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले आन्दोलनमा स्रेस्ता क्षति भएका निकायको लेखापरीक्षण हुननसकेको समेत जानकारी दिनुभएको थियो । सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायमगर्न सकिने पनि बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्वको कुनै क्षति नभएको र कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा सुरक्षित रहेको बताउनुभएको थियो ।
यसैबीच बैठकमा उक्त आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्टभई लेखापरीक्षण हुन नसकेका कार्यालयका अनियमिततालाई माफी नदिन सांसदहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखापरीक्षणगर्न ती निकायले के पहल गरे त्यसको जानकारी समितिमा आउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद प्रेमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलन राजनीतिक दुर्घटना भएकाले कानूनी रुपमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई समाधानगर्न सकिने बताउनुभएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना कानूनले भनेअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना दुवै नभएकाले यस विषयमा केगर्ने भनी सरकारले नै दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
सांसद खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ खर्ब क्षति भएको विषयलाई हल्का छलफलका आधारमा छोड्नु नहुने बताउनुभएको थियो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले स्रेस्ता जलेकामध्ये चालु र पूँजीगत कति, कति बजेट थिएभन्ने खोज्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद विपीनकुमार आचार्यले सरकारी कार्यालयमा खरिदको दस्तावेज पनि हुने भएकाले खरिदसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायसँग पनि त्यो सुरक्षित हुनसक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
