काठमाडौँ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारीगर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायलाई सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन ठाडो निर्देशन दिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । सो आन्दोलनले सुकुमबासी बस्तीहरु जबरजस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बल प्रयोग र दमन नगर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन र सुकुमबासीको प्रमाणीकरण तथा पुनर्वासमार्फत दिगो समाधानगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई कुल्चिन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा ०७२ को संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिकको आवासको हकको ग्यारेन्टी नगरी उल्टै जबरजस्ती बस्ती भत्काउने, उठिबास लगाउने वा विस्थापनगर्ने कार्य मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । नागरिक आन्दोलनले प्रमाणीकरण, पुनर्वास, सुरक्षित आवास र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता विना गरिने कुनै पनि बलपूर्वक निष्कासनको कदम स्वीकार्य नहुने भनिएको छ । साथै सरकारको सुकुम्बासी बस्ती उठाउने कार्यको बिरोधगर्दै बिभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भैरहेका छन् ।
यसैबीच काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विशेष सूचना जारीगर्दै आज शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन भनेको छ तर संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले भने त्यसको विरोध गरेको छ । जिप्रकाका सहायक सिडिओ एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा नदीकिनारका सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनिएको हो । यता सोही दिन सुकुम्बासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले भने विनाविकल्प सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन माग गर्नुभएको छ ।
