कैलालीमा वन अतिक्रमण बढ्दो, सरकारले ध्यान दिन नसकेको दाबि

काठमाडौं, ४ साउन । हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान कुनै बेला नेपाली पहिचान बनेको थियो । पछिल्ला केही वर्षमा यो उखान ओझेलमा पर्दैगएको छ । जंगल संरक्षणभन्दा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाड्दै गएको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ अनुसार हाल देशभर एक लाख चार हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । योमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कैलाली जिल्लाका वन परेका छन् । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग–२०१५ को तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा कुल तीन लाख २८ हजार ७१६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेकामा करिब दुई लाख ५७३ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । तर, पछिल्ला आठ वर्षमा मात्रै करिब १७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले जानकारी दिनुभयो । ‘हाम्रो वन’ प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्ममा कैलालीमा २१ हजार ४०४ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो । हाल महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त आँकडा बढेर ३८ हजार ४० हेक्टर पुगेको उल्लेख गरेको छ । कैलालीसँगै डडेल्धुरा र कञ्चनपुर पनि वन अतिक्रमणका दृष्टिले उच्च जोखिममा छन् । डडेल्धुरामा हालसम्म १५ हजार १२० हेक्टर र कञ्चनपुरमा नौ हजार ८५९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक विष्टका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा जमिन ओगट्ने, मुक्तकमैया, सुकुम्बासी र बाढीपीडितका नाममा वनक्षेत्र कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उहाँले भू–माफियाहरुले सुनियोजित रुपमा कृत्रिम सुकुम्बासी खडा गरेर पनि वनक्षेत्र अतिक्रमण गराउने गरेका उल्लेख गर्नुभयो । सुकुम्बासी, मुक्तकमैया वा हलियालाई वनक्षेत्रमा राख्नुपर्छ भन्ने सर्वपक्षीय सोच र राजनीतिक दबाबले अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।प्राकृतिक विपद्मा परेका बाढीपीडितलाई अस्थायी बसोबासका नाममा वनक्षेत्रमा राख्ने, पछि उनीहरुलाई हटाउँदा विभिन्न सङ्घसंस्था र राजनीतिक दलले दबाब दिँदा समस्या जटिल बन्दै गएको विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दलगत स्वार्थले अतिक्रमण नियन्त्रणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा व्यक्तिगत अतिक्रमणले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने सडक, खानेपानी आयोजना, मठमन्दिर, पालिका र वडा कार्यालय भवन, छाडाचौपाया व्यवस्थापन स्थल, डम्पिङ साइट, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, खेलमैदानलगायत संरचनाहरु अधिकांश स्थानमा वनक्षेत्रको बीचमा निर्माण भइरहेका जनाउँदै निर्देशक विष्टले यस्ता संस्थागत गतिविधिले पनि वन अतिक्रमणलाई बल पु¥याइरहेको बताउनुभयो । वनक्षेत्रको अतिक्रमणसँगै जैविक विविधता घट्दै जानाका साथै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना थपिँदै गएका र संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ । वन अतिक्रमणको दर बढ्दै जाँदा वन कार्यालयहरुले नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्लास्तरीय डिभिजन वन कार्यालयहरुले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठक, संयुक्त अनुगमन तथा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्नेलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक विष्टका अनुसार अतिक्रमण भएको ठाउँ खाली गराएर तारबार वा ट्रेन्च निर्माण गर्ने, खाली गराइएको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नेलगायत काम नियमित रुपमा भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै कैलाली जिल्लामा १३५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यी पहलका बाबजुद पनि अतिक्रमणको दर घट्न नसकेको विष्टले स्वीकार्नुभयो । “गरिबी, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, बेरोजगारी, अशिक्षा, दोहोरो सरकारी नीति र राजनीतिक स्वार्थका कारण अतिक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो । दीर्घकालीन रुपमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न विद्यमान समस्या पहिचान गर्न यसको गहिराइमा पुग्नुपर्ने प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला उचित पुनर्वास योजना बनाउनुपर्छ । “सुकुम्बासी र बाढीपीडितलाई सुरक्षित र दिगो आवासमा व्यवस्थापन नगरीकन अतिक्रमणको समस्या समाधान सहज छैन”, उहाँले भन्नुभयो । श्रेष्ठका अनुसार विशेषगरी तराई र सहर नजिकका वनक्षेत्रमा बसाइँसराइको चाप अत्यधिक छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अधिकांश भू–भाग तराईमा पर्ने र पूर्वाधार सुविधासम्पन्न ठाउँ भएकाले पनि यहाँको वनक्षेत्र अन्य जिल्लाभन्दा बढी जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत अतिक्रमण नियन्त्रण पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यसलाई रोक्न सरकारले बजेट विनियोजनदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका सबै प्रक्रियामा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “सडक, भवन वा कुनै पनि संरचना निर्माण हुँदा तीनै तहका सरकारले वनसम्बन्धी कानुन पालना गर्नुपर्ने सर्त अनिवार्य हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले सबै तहका सरकारी निकाय र कार्यालयहरु वन अतिक्रमण विषयमा संवेदनशील नभएसम्म वनसम्पदा जोगाउन कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । दीर्घकालीन पुनर्वास, गरिबी घटाउने नीति, बसाइँसराइ व्यवस्थापन र कडाइका साथ कानुनी कार्यान्वयन नभएसम्म अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले वन क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय चाप र अतिक्रमणलाई रोक्न तथा अतिक्रमित भूमिलाई पुनः वनकै रुपमा कायम गर्न एक दशकअघि ‘वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति–२०६८’ लागू गरेको थियो । मुलुकको कुल भूभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ढाक्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउन ल्याइएको यस रणनीतिले अतिक्रमणका विभिन्न स्वरुपलाई सम्बोधन गर्दै यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायहरुको भूमिका स्पष्ट पारेको छ । रणनीतिले भूमिहीन, सुकुम्बासी, आरक्षपीडित, बाढीपीडित र मुक्तकमैयाजस्ता समुदायबाट भएको अतिक्रमणलाई विशेष सम्बोधन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो । “ती समुदायलाई वन क्षेत्रको जग्गामा स्वामित्व प्रदान गर्नुको सट्टा राज्यका अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरी जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । यद्यपि, अतिक्रमण हटाइएको क्षेत्रमा भूमिहीनहरुको समूह गठन गरी उनीहरुलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनेगरी निश्चित योजनासहित ‘कृषि वन प्रणाली’ अन्तर्गत कबुलियती वनका रुपमा प्रयोग गर्न दिने लचिलो व्यवस्था पनि रणनीतिमा छ ।

कुनै पनि हालतमा अतिक्रमित वन क्षेत्र व्यक्ति वा संस्थाका नाममा दर्ता नगराइने कडा प्रावधान पनि यसमा समेटिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने तथा अतिक्रमित क्षेत्रमा सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट भौतिक वा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन रोक लगाउनेलगायत कानुनी प्रावधानहरु रणनीतिमा समावेश गरिएका विष्टले बताउनुभयो । “रणनीतिले सबै अतिक्रमणलाई एउटै नजरले हेरेको छैन । नयाँ र हालसालैका अतिक्रमणलाई तुरुन्तै हटाउने, अस्थायी बसोबासलाई निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर खाली गराउने र पुराना अतिक्रमणलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ । लामो समयदेखि सहरीकरण भइसकेका र भौतिक पूर्वाधार निर्माण भई पुनः वनक्षेत्रमा कायम गर्न असम्भव भएका स्थानहरुको हकमा भने त्यस्तो जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बिक्रीवितरण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरी अन्यत्र वन विकास वा जग्गा खरिदमा लगाउने प्रावधान राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।यो रणनीति वन संरक्षणका लागि एक विस्तृत दस्तावेज भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधन र निरन्तरको जनसहभागिता प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका विष्टले उल्लेख गर्नुभयो । वन ऐन–२०७६ ले वन तथा संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणलाई गम्भीर अपराध मान्दै दण्डसजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यो ऐनले वन क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने, बसोबास गर्ने, खेती गर्ने वा कुनै पनि प्रकारले भौतिक संरचना बनाउने कार्यलाई निषेध गरेको छ । वन ऐन–२०७६ को दफा ४९ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । यो दफाअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाउने, खेती गर्ने, आवादी बस्ने वा वनको सिमाना परिवर्तन गर्नेजस्ता कुनै पनि अतिक्रमणजन्य कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी बिगो असुल गरी पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले वन क्षेत्रभित्रको जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न वा गराउन नहुने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ । नीतिनियम र ऐनकानुन भए पनि वन अतिक्रमण भने बढ्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।