काठमाडौं,२० साउन । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले आफ्नो एमसीसी बिरोधी आन्दोलन जारी रहेको खुलाशा गरेको छ । सो पार्टीका कार्यबाहक महासचिव गौरवले आज एक बक्तब्य प्रकाशित गरी उक्त खुलाशा गर्नुभएको हो । उहाँले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको यही श्रावण १२ देखि १९ गतेसम्म भएको बैठकले गरेका सातवटा निर्णय पनि सार्बजनिक गर्नुभएको छ । कार्यबाहक महासचिव गौरबले जारी गर्नुभएको बक्तब्यमा बताइए अनुसार निर्णयको पहिलो बुँदामा अमेरिकी साम्राज्यवादले केही समय यता इजरायललाई उक्साएर प्यालेष्टाइन र इरानमाथि हमला गरायो । इजरायली विस्तारवादी सरकारले ७० हजारभन्दा बढीको जातीय नरसंहारगर्नुका साथै गाजाक्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याउन जानेहरुलाई रोकेर बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरु सहित लाखौं जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । दुईजना पत्रकारसहित राहत सामग्री लिएर गएको आइकोरको २१ जनाको टोलीलाई इजरायली आतंकवादी सेनाले रोकेर अज्ञात ठाउँमा बन्दी बनाएको र जहाज नियन्त्रणमा लिएर राहत सामग्री कब्जा गरेको छ । हाम्रो पार्टी इजरायली विस्तारवादको यो कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ र राहत सामग्री प्यालेस्तिनी जनतासम्म पु¥याउन र गिरफ्तारीमा परेकालाई बिनाशर्त रिहाइगर्न माग गर्दछ । इजरायल तथा अमेरिकाले इरानमाथि सैन्य हमला गरेपछि स्थिति विकराल बनेको छ र तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा मडारिएको छ । हाम्रो पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्धपिपासु नीतिको विरोधमा आवाज उठाउन उत्पीडित राष्ट्र, जनता तथा राजनैतिक शक्तिहरु सबैलाई हार्दिक अपील गर्दछ भनिएको छ ।
त्यसंैगरी दोश्रो बुँदामा परराष्ट्रमन्त्री पटकपटक दिल्ली धाएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिन आग्रहगर्दा पनि त्यसलाई इन्कार गर्दैआएको मोदी सरकारले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भदौमा भ्रमणका लागि निम्तो दिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि निम्तो स्वीकारगरी भ्रमणको तयारी गरिरहेको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । यसभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु एकाध बाहेक प्रायः सबैले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर फर्केको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा केपी ओलीले पनि राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्लान् भन्न सकिने स्थिति छैन । भारतले बाँकी रहेका नेपालका नदीहरु र सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथि घात पु¥याउने सन्धि हुन गयो भने त्यो नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन भनिएको छ । त्यसैगरी तेश्रो बुँदामा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमि विधेयक भूमाफिया तथा नव धनाढ्यहरुको स्वार्थ अनुकूल भएको र वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन किसान तथा भूमिहीन दलितहरु यसबाट लाभान्वित नहुने भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । कतिपय सांसदहरुले त्यसका विरुद्ध संसदमा आवाज उठाएका छन, त्यो सकारात्मक कुरा हो । यो जनविरोधी विधेयकका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न हाम्रो पार्टी आम जनतामा पनि गरिएको छ ।
चौथो निर्णयमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुलिङ् पिरियड सम्बन्धी कानुनलाई राष्ट्रिय सभाबाट उल्ट्याउन गरिएको षडयन्त्र सरकारको भ्रष्टाचारलाई मलजलगर्ने एउटा कदम हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध गर्दछ भनिएको छ । पाँचौ निर्णयमा भिजिट भिसाजस्ता लज्जास्पद राष्ट्रघाती प्रकरणमा उच्चपदस्थ मन्त्रीहरु नै संलग्न रहेको, कैयौं प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको, सिंहदरबारनै भ्रष्टचारको अखडा बनेको र कमिशनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई निजीकरणगरी दलाल पूँजीपतिहरुलाई पोस्ने काम हुँदैआएकोले यस बैठकले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको ठहर गरेको छ । गत आषाढ पाँच गते देशव्यापीरुपमा पार्टीद्वारा उद्घाटन गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैठकले कमरेड असिमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जनसंघर्ष परिचालन समिति गठन गरेको छ । यो अभियान एक वर्षसम्म चल्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी अर्को बुँदामा अमेरिकी सरकारले नेपालमा आउने सबै प्रकारका अनुदानमाथि रोक लगाए पनि एमसीसीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यो परियोजना नेपालमा सैन्य अखडा स्थापना गरी चीनलाई घेराहाल्ने हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा हिस्सा हो । यसबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा हुनुका साथै यसमा प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जागर्ने र नेपाललाई अमेरिका तथा चीनका बीचको रणभूमी बनाउने उद्देश्य लुकेको छ । हाम्रो पार्टी यसको तीव्र विरोध गर्दछ र यसका विरुद्ध लामबद्ध हुन सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्ति तथा व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक अपील गर्दछ भनिएको छ । सातौं निर्णयमा हाल विद्युत प्राधिकरणले ६÷६ घण्टासम्म लोडसेडिङगर्ने तयारी गरिरहेको छ र दिनहुँ पटकपटक विद्युत लाइन काटेर जनतालाई हैरान पार्दैआएको छ । यो नेपालमा बिद्युत कम भएर होइन, दलाल पूँजीपतिहरुबाट अकूत कमिशन कुम्ल्याउनका लागि बिद्युत प्रधिकारणलाई निजीकरण गर्ने वातावरण बनाउन चालिएको सरकारी षडयन्त्र हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध गर्दछ र यस षडयन्त्रका विरुद्ध उभिन आम जनतालाई आह्वान गर्दछ भनिएको छ । हाल सो पार्टी देशभर भ्रष्टाचार बिरोधी आन्दोलनमा पनि सक्रिय रहेको छ ।
