काठमाडौं, ६ भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको भनिएको शिक्षा विधेयकप्रति बिद्यालय सञ्चालकहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले बिद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन् । निजी तथा आवासीय बिद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय बिद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) को आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा हिजो गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले अभिभावकको पहिलो रोजाइ निजी बिद्यालयको पढाइ, निजी बिद्यालयको योगदान मजबुद अर्थतन्त्रको निर्माण र सधैँ विभेद खप्नुपर्ने हामी निजी बिद्यालय किन ? लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्तिभन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, बिद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ताभई सञ्चालनमा रहेका बिद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित बिद्यालयमा रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठनगरी वितरणगर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुको माग छ । बिरोधका बाबजुद बिद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको भनिएको छ ।
यसैक्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बिद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएकोभन्दै यसले शिक्षकहरुको ९५ प्रतिशत माग पूरागरेको बताउनु भएको छ । हिजो बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बिद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षकहरुका ९५ प्रतिशत माग पूरागर्न सफल भएको बताउनु भएको थियो ।
