तस्वीर रासस
काठमाडौं, १३ असोज । बर्तमान सरकार निषेधको राजनीतिमा उत्रिएकोभन्दै बिरोध शुरुभएको छ । गत भदौमा बिधंश मच्चाउनेहरुको खोजी गरिएको छैनभने निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरुमाथि बिभिन्न आक्षेप लगाउँदै पासपोर्ट रोक्ने लगायतका निर्णयहरु भएका छन् । जसले बर्तमान सरकारमा रहेकाहरु पनि पदबाट हट्नासाथ बिभिन्न आरोपमा कारवाहीमा पर्नसक्ने संकेत देखिएको छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारले आफै निर्वाचन बिथोल्ने गतिबिधि थालेकोभन्दै आलोचना पनि हुनथालेको छ ।
यसैक्रममा एमालेको हिजो सम्पन्न सचिवालय बैठकले बर्तमान सरकारका पछिल्ला गतिबिधिको निन्दा गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा भएको सो बैठकले वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा अघिबढ्न नहुने निष्कर्ष निकालेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभउको छ । बैठकको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारीदिँदै उहाँले राजनीतिक दलसँग वर्तमान सरकारले कुनै समन्वय नगरी निषेधगर्न खोजेको ठहर भएको बताउनुभएको छ । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलगायत पाँच जनामाथि काठमाडौं उपत्यका छोड्न र विदेश जान नपाउनेगरी सरकारले गरेको निर्णयप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
एमालेले दशँैलगत्तै आगामी १९ र २० गते पुनः सचिवालय बैठक बसेर थप छलफलगर्ने र २७—२९ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । आफूलाई गत भदौको आन्दोलनकारी भएको दाबिगर्ने सुदन गुरुङले हालै अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त धारणाप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी उहाँले पाँच महिनाभित्र निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गर्नुभएको छ ।
