काठमाडौं,१८ चैत । रास्वपाको नयाँ सरकारलाई सरकारी जग्गा बितरण गर्ने हतारो परेको देखिएको छ । सरकारले देशभर नौ हजार १२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको छ । निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पुर्जा वितरण गरिएको हो । आयोग मातहतका जिल्ला समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा नाम सिफारिस पठाएपछि सरकारले परीक्षणगरी पुर्जा वितरणको अनुमति दिएको आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ ।
पुर्जा वितरणका लागि एकद्वार प्रणालीबाट लगत संकलनगर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको थियो । आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वयगरी सबैको प्रमाणीकरण गरिएपछि पुर्जा वितरण गरिएको हो । विज्ञ सदस्य शाहकाअनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँकतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्धगर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई बुझिन्छ । पूर्जा वितरणका क्रममा भूमिहीन दलितलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
भूमिहीन दलित राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलितभनी सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मानिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले देशको कुनै स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादीगरी बसेका, जग्गा जमिन उनीहरुको नाममा दर्ता नभएका परिवार छन् । कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई उक्त वर्गमा परिभाषित गरिएको छ । उनीहरुलाई तोकेको राजस्व लिएर पुर्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
