काठमाडौं,३१ बैशाख । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजेबाट संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । ३० गतेबाट शुरुभएको आगामी आर्थिक बर्ष ०८२÷०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल आज पनि जारी रहने छ । यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०८२÷८३ को बजेटमार्फत व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको थाहाभएको छ । नेपालका विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, श्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझावदिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोगगर्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत मंगलबारको छलफलमा चीन, भारत, जापान, अमेरिका, बेलायत, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्बे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपेली संघ, विश्व बैैक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य संगन र एशियाली विकास बैंकलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । राजस्व बढ्न नसकेका कारण सरकार श्रोतको दबाबमा रहेकाले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजनगर्ने रणनीति लिइएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललेनै श्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माणगर्दा मितव्यितता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिइने बताउँदै आउनु भएको छ । आगामी आबको बजेटबारे विकास साझेदारसँग गत मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा छलफलगर्दै उहाँले सीमित श्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुनेगरी विनियोजन गर्नेमा ध्यानदिइने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहितगर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जनागर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिगर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने खुलाशा पनि गर्नुभएको छ । उहाँले वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रितगर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा आफूहरुको ध्यानकेन्द्रित हुने पनि बताउनु भएको छ । आफूहरुले पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यानदिएको अर्थमन्त्रिको भनाई थियो । उहाँले बजेटले समग्ररुपमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताउनु भएको छ । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रका केही समयअघिदेखि सुधार आउन थालेकोभन्दै त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेको दाबि पनि गर्नुभएको छ । उहाँले आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिने छौँ । अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, बिभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् भन्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
