संयुक्त किसान संघर्ष समितिद्वारा भूमि बैंक खारेज नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं,४ जेठ । बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध छवटा किसान संगठनहरुले आज आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमिबैंक खारेज नगरे र सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण भएमा सशक्त आन्दोलनकोगर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बर्तमान ओली सरकारले भूमिबैंक र उद्योगहरुको निजीकरण गरे त्यसको कडा प्रतिवादगर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । श्रेष्ठले भूमि नेपालीहरुको बाँच्ने आधारमात्र नभई संस्कृति र गौरवको विषय भएकोले भूमि बैंकको विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने दाबि पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले केपी ओली नामकोमात्रै कम्युनिष्ट भएको र जनविरोधी तथा किसान विरोधी भएको दाबीगर्दै ओली सरकारले देशका सबै श्रोत र साधन विदेशीलाई सुम्पन लागेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा)ं का इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले वर्तमान एमाले र कांग्रेसको दुईतिहाईको गठबन्धन सरकार किसान विरोधी भएको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रि ओलीले किसानलाई धेरै जिस्क्याएमा उहाँले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । त्यसैगरी अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले किसानको गुम्नलागेको अधिकार रक्षाका लागि सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलन चर्काउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले ओली सरकारले कमिसनका लागि जल, जमिन र खनिजमाथि विदेशी हस्तक्षेप गराउन लगेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले किसानहरु देशका जीवनदायिनी शक्ति भएकोले उनिहरुको हकहित र अधिकारको रक्षागर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधीसभा सदस्य रणेन्द्र बराईलीले वर्तमान ओली सरकारले भूमि बैंकमार्फत किसानको जमिन दलालहरुलाई ९९ वर्षसम्मको लागि दिने र वनलाईसमेत निजीकरण गरेर कमिशनका लागि पूँजीपतिहरुलाई दिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले त्यसलाई संसदबाट प्रतिरोध गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो । प्रतिनिधि सभाकी सदस्य मिना तामाङले संसदमा कृषि र किसानको हितमा बोल्दा पनि सरकारले नसुनेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक बलदेव चौधरीले ओली सरकारले मुखले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेपनि व्यवहारले गरिव नेपाल, दुःखी नेपाली बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको थियो । त्यसैगरी अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमिबैंक नवउदारवादी नीति अन्तरगतको कार्यक्रम भएकोले यसले किसानहरुको जमिन खोसेर दलाल पूँजीपतिहरुलाई सुम्पने र किसानहरुलाई आत्महत्या गर्न बाध्यपार्ने भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।