काठमाडौं, ३ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रहरकिो हिरासतबाट मुक्त हुनुभएको छ । पक्राउ परेको ५० दिनपछि हिजो शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाईगर्दै रिहागर्न आदेश दिएको हो । हिरा भएपछि उहाँले पत्रकारहरु माझ संक्षिप्त प्रतिक्रियादिँदै उहाँले आफूले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागिमात्र काम गरेकै तर संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र अपराधिक उपद्रवको काम केही नगरेको बताउनु भएको थियो । गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रशाइँले गरेको एक कार्यक्रमा अतिथिकारुपमा भाग लिन जानुभएका मिश्रलाई हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न भएकोभन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर आरोप प्रमाणितगर्न सकिरहेको थिएन । मिश्रलाई गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखिएकोभन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएपछि उहाँ रिहा हुनुभएको हो । उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिर जमानीमा थुनामुक्तगर्न आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशमा हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन सम्पन्न भइसकेको, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम संकलनगर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर, निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्धा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउनेगरी निजका कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरीदिनु भनिएको छ । बिहीबार अदालत उपस्थित भएका मिश्रको शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो ।