काठमाडौं, १ कार्तिक । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय हुने नेताहरुको भनाई छ । यसैक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णयगर्ने अधिकार नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले स्वतन्त्ररुपमा कामगर्न नसक्ने धारणा राख्नुभएको छ । नेपाल एफएम नेटवर्कद्वारा हिजो काठमाडौंमा आयोजित प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चितताबीच राष्ट्रियसभाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताउनु भएको थियो । उहाँले संविधानले एक्लै कामगर्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन । जब संकटकाल घोषणा हुन्छ, तबमात्र राष्ट्रियसभाको विशेष भूमिका रहन्छ । निर्वाचन नभएसम्म हामीले केहीगर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भएको अवस्थामा पनि ठूला निर्णयगर्न सकिँदैन । देशले कल्पनानै नगरेको अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले संविधानले राष्ट्रियसभाको भूमिका स्पष्ट पारेपनि राजनीतिक गतिरोधका कारण सक्रियता देखिन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाका सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले तिहारलगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोडदिँदै संविधान हुँदाहुँदै राज्यविहीन भएको महशुस गरिनुहुँदैन । यो विशेष परिस्थिति हो, सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्ण अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक दलबीच सहकार्य र राष्ट्रियसभाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेखगर्दै राष्ट्रियसभाले संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।
संविधान रहुञ्जेलसम्म राष्ट्रियसभा जीवित रहन्छ भन्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रियसभाको अवधारणा मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिने उद्देश्यले आएको बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला पनि राष्ट्रियसभाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । यसलाई कुलिङ अफ पिरियडकारुपमा लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारको दिशा स्पष्ट नभएको, संवैधानिक रिक्तता बढ्दो क्रममा रहेको र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गर्नुभउको थियो ।
