नेपालमा राष्ट्रिय पू‘जी वृद्धिगर्न देखिएका चुनौतीहरु

डा. नरविक्रम थापा

राष्ट्रिय पूँजी, व्यापक आर्थिक अर्थमा, उत्पादित पूँजी (पूर्वाधार, मेसिनरी), प्राकृतिक पूँजी (प्राकृतिक श्रोत, भूमि) मानवपूँजी (सीप, शिक्षा) र सामाजिकपूँजी सहित देशको सम्पत्तिको कुल भण्डारको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा, पूर्वाधार, मानव संसाधन र श्रोतको दिगो दोहनमा ध्यान केन्द्रितगर्न आवश्यक पर्नेगरी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरणगर्न राष्ट्रिय पूँजी बढाउनु महत्वपूर्ण छ । तर अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा आधारित अर्थतन्त्र र भूमण्डलिकरणका कारण विश्वको अर्थतन्त्र शक्तिशाली राष्ट्र र वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग साना तथा कमजोर राष्ट्रले प्रतिष्पर्धागर्नु निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको देखिन्छ । यसको लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता र आर्थिक तथा सामाजिकपुर्नसंरचनाको आवश्यक्ता पर्दछ । उदारीकरण र विनालगामको बजार अर्थतन्त्रले सामाजिक समानता र सामाजिक न्यायपूर्ण समाज सिर्जना हुन सक्दैन । विश्वमा गरिब र धनिकाबीचमा रहेको खाडल दिन प्रतिदिन कहालीलाग्दो रुपमा बढीरहेको छ । अब यस बारेमा केही विवेचना गरौं ः
गरिबीको चित्र ः सन् २०२५ को डिसेम्बर १०, मा प्रकाशित विश्वव्यापी असमानताबारेको एक प्रतिवेदनले मानव समाजको सबैभन्दा धनी सानो वर्ग र बाँकी जनसंख्याबीचको खाडल यस वर्ष पनि अझै फराकिलो हुँदैगएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार शीर्ष ०.००१ प्रतिशत (६० हजारभन्दा कम अरबपतिहरुसँग) विश्वको सबैभन्दा गरिब आधा जनसंख्याको संयुक्त सम्पत्तिभन्दा तीन गुणा बढी सम्पत्ति छ । विश्वव्यापी आय असमानता यति भयावह स्तरमा पुगेको छ र यसको अर्थतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको असर विनाशकारी बन्दैगएको छ । प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ –असमानता लामो समयदेखि विश्व अर्थतन्त्रको एक परिभाषात्मक विशेषता रहँदै आएको छ, तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो तत्काल ध्यान दिनैपर्ने स्तरमा पुगेको छ । वैश्वीकरण र आर्थिक वृद्धिका लाभहरु अत्यन्तै सानो अल्पसंख्यकमा असमानरुपमा केन्द्रित भएका छन्, जबकि विश्वको ठूलो हिस्सा अझै स्थिर जीविकोपार्जन हाशिलगर्न संघर्षरत छ । यीविभाजनहरु अपरिहार्य होइनन्यी राजनीतिक र संस्थागत छनोटहरुको परिणाम हुन् । यी अवस्थाहरुले इतिहासको विरासत र संस्थागत संरचना, नियम तथा नीतिहरुको कार्य प्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । जसका सबै पक्ष असमान शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएका छन्, र ती सम्बन्धहरुअझै पुनःसन्तुलित हुन बाँकी छन् ।
अर्थराजनीतिक अवस्था ः कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशतनागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालमा पालिकातहसम्म पुग्दा चरम असमानता देखिएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ देखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य हाशिलगर्न गुणात्मक आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यक्ता छ । यसका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आवश्यक हुन्छ । विप्रेषण नहुने होभने गरिबीको दुष्चक्र झन् व्यापक भएर जाने खतरा रहेकाकारण आयलाई विविधीकरणगर्न अत्यन्त आवश्यक छ । राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपद् तथा महामारीले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्नेगरेका छन् । आर्थिक वृद्धिका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी सरकार, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, निजी क्षेत्र, समुदाय हरेक क्षेत्रको विकासको साधक हुनुपर्छ, बाधक होइन । गरिबी घटाउनका लागि राज्यलेछिटो प्रतिफल दिनसक्ने पूर्वाधारमै व्यापक लगानीगर्नु पर्छ र यसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पर्छ । यसको लागि कृषिको मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित व्यवसायिकीकरण, लघु उद्योग, पर्यटन आदिसंग तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजी बढाउने मुख्य श्रोत ः
१. सार्वजनिक पूँजी खर्च ः पूर्वाधार परियोजनाहरु (सडक, जलविद्युत र पुलहरु) कालागि बजेटको विनियोजन प्राथमिक चालक हो ।
२. प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)–अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने, विशेषगरी जलविद्युत र उत्पादनमा । नेपालले विदेशी लगानी बढाउन विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्नैपर्छ । स्थिरता, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरणबाट मात्र नेपाल आर्थिक उन्नतितर्फ अघिबढ्न सक्छ ।
३.विप्रेषण परिचालनः नेपाली आप्रवासी कामदारहरुबाट आएको रेमिट्यान्सको उच्च मात्रालाई उपभोगको सट्टा उत्पादक लगानीमा प्रवाहगर्ने ।
४.प्राकृतिक श्रोतको उपयोगः जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको लाभ उठाउन ।
५.निजी क्षेत्रको लगानी ः औद्योगिक विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) बढाउँदै लैजाने ।
६. विकास सहायता÷अनुदानः पूँजी निर्माणका लागि विदेशी सहयोगको उपयोग गर्ने ।
रणनीति ः सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नतिगर्ने तयारी गर्दैगर्दा, १६ औँ योजनाले विशिष्ट रणनीतिहरुमा जोड दिएको पाइन्छ । जसमा जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावाः आय उत्पन्नगर्न र ऊर्जा निर्यातलाई सहज बनाउन जलविद्युत परियोजनाहरुको विकास गर्ने । मानव पूँजीमा लगानीः आन्तरिक र बाह्यश्रम बजारको मागअनुसार मूल्यश्रृंखलालाई अगाडि बढाउनका लागि कौशल विकास गर्ने । एफडीआई नियामक ढाँचालाई सुदृढ पार्नेःविदेशी पूँजी आकर्षितगर्न लगानी सीमा घटाउने जस्ता एफडीआई प्रक्रियाहरु सरल पार्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरणः ग्रामीण पूँजीलाई बढावा दिन सिँचाइ, प्रविधि र व्यावसायिक खेतीमा लगानीगर्ने । डिजिटल पूर्वाधार वृद्धिः डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन दूरसञ्चारको विस्तार र डिजिटल प्रविधि अपनाउने । पर्यटन पूर्वाधारको सुधारः पर्यटन राजस्व बढाउन हवाई सम्पर्क र पर्यटक सुविधाहरुमा सुधार गर्ने ।
मुख्य रणनीतिहरु
१. प्रभावकारी पूँजीखर्चः यो सुनिश्चितगर्न कि स्वीकृत पूँजी बजेट पूर्ण रुपमा कम पूँजी खर्चबाट बच्नको लागि प्रयोग गरिएको छ, जुन एक पुरानो मुद्धा भएको छ (मध्यजनवरी २०२६ सम्ममामात्र ११.६६% खर्चभयो) ।
२. परियोजना व्यवस्थापन सुधार ः राजनीतिकरुपमा सञ्चालित परियोजनाहरु रोक्न र उचित सम्भाव्यताअध्ययन, भूमि अधिग्रहण, र वातावरणीय स्वीकृति सुनिश्चितगर्न राष्ट्रिय परियोजना बैंकको सुधारहुनआवश्यक देखिन्छ ।
३. एनआरएनलगानीलाई प्रोत्साहन ः राष्ट्रिय विकासमा लगानीगर्न गैरआवासीय नेपालीका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जनागर्ने ।
४. वित्तीय साक्षरता र पूँजी बजारमा सुधार ः लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र बजारमावास्तविक क्षेत्रकाकम्पनीहरुको सहभागिता बढाउन प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबो) लाई सुदृढ पार्दै लानु पर्ने देखिन्छ ।
५.निर्यातउन्मुख उद्योगहरुको विकास ः चिया, कफी र औषधीय जडिबुटीजस्ता तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनहरुमा ध्यान केन्द्रितगर्ने ।
नेपालमा राष्ट्रिय पूँजी बढाउ‘न चुनौती ः
कमजोर पूँजीगत खर्च ः पूँजीगत बजेटको दीर्घकालीन कम उपयोग हुनेगरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्गै छ । प्रायःकूल बजेटको २० प्रतिशत् भन्दाकम पू‘जीगत खर्च विनियोजन गरेको पाइन्छ । त्यो पनि समयमै खर्च हुन नसक्दा विकासका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।
अकुशल परियोजना कार्यान्वयन ः भूमि अधिग्रहणमा ढिलाइ, रुख काट्ने अनुमति, र ब्युरोक्रेटिक रेड टेप आदिकारणले विकास परियोजनाहरु समयमै कार्यन्वयनहुन सक्दैनन् ।
उच्च प्रशासनिक खर्च ः बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासन सञ्चालन कार्यमा खर्च हुन्छ, विकासका लागि कम बाँकी रहन्छ ।
भौगोलिक र पूर्वाधार बाधाहरु ः भूपरिवेष्टित रहेको स्थान र कठीन पहाडी भूभागले पूर्वाधार लागत बढाउँछभने परियोजना समयमै सम्पन्नगर्न समस्याभोग्दै आएको पाइन्छ ।
व्यापार प्राथमिकताहरु गुमाउने ः सन् २०२६ पछि, एलडीसी स्थितिबाट स्नातकले व्यापार प्राथमिकताहरु र विदेशी सहायतामा कमील्याउने छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासन ः असङ्गत नीतिहरुले दीर्घकालीन लगानीलाई रोक्छन् । प्रायः राजनीतिक खिचातानी, आन्दोलन, विध्वस, बन्द हडताल आदि कारणहरुले गर्दा समयमै विकास परियोजना कार्यन्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र सम्पन्न हुननसक्ने भएकाले तीन गुणा लागतपनि बढ्न जानेगरेको पाइन्छ ।
निष्कर्ष ः नेपालको राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरीवि कासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिगर्न आवश्यक छ । देशमा जलविद्युत, पर्यटन र मानव संसाधनमा उल्लेखनीय सम्भावना छ । तर सफलता पूँजीगत बजेटको उपयोग सुधारगर्न, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरणलाई बढावा दिन र परियोजनाका र्यान्वयन दक्षतामा सुधार गर्नमा निहित छ । नेपाललाई थप लचिलो र समृद्ध अर्थतन्त्रमा परिणतगर्न सुशासनसँगै उत्पादक लगानीतर्फ रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक छ । दशकौँदेखि बढ्दैगएको विष्फोटक असमानताको प्रवृत्ति उल्ट्याउन स्पष्ट समाधानहरु अपनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ, जसमा अति–धनीहरुमाथि न्यायोचित कर व्यवस्था लागूगर्नु र सामाजिक कार्यक्रम तथा जलवायु कार्यमा साहसी लगानीगर्नु पर्दछ । किनकि जलवायु संकट असमानरुपमा धनी वर्गद्वारानै उत्प्रेरित भएको छ । जबसम्म यो प्रणालीलाई चुनौती दिइँदैन, तबसम्म विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत चरम केन्द्रीकरणको बाटोमै अघिबढिरहने छ । अहिले नेपालमा पू‘जी पलायनको पनि गंभीर समस्या देखिएको छ । भएको पू‘जी देशभित्रै लगानीगरी रोजगारी सिर्जनामार्फत युवावर्गलाई नेपालमै रहन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता छ । (देशप्रेम साप्ताहिकबाट)