काठमाडौं १६ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आचारसंहिता पूर्ण कार्यान्वयनगर्न आदेशको मागगर्दै रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेशगर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आगामी १९ गते उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश जारीगर्ने वा नगर्नेभन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अधिवक्ता आभास रेग्मी, आयुष बडाल, आकाश ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाई गत बिहीबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्न माग गरिएको थियोे ।
रिट निवेदनमा पत्रकार आचारसिंता–०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता–०८२ विपरीत नागरिकको संविधानप्रदत्त धारा २७ गोपनियताको हकलाई निस्तेजगर्ने, भ्रम पैदागर्नेजस्ता समाचार सामग्रीहरु सम्प्रेषण नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गरीपाउँ भनिएको छ । रिट निवेदनमा निर्वाचन आचारसंहिता–०८२ विपरीत हुने कुनैपनि किसिमको समाचार सामग्रीहरु सम्प्रेषण नगर्नुभनी विपक्षीमध्येका सेतोपाटी अनलाइनका नाममा प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अनुचित प्रभाव पर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी गलत सन्देश नागरिकमा जाने, नागरिकसँग गरिएका कुराकानीले निजहरुको जिउधनमा असुरक्षा पैदाभई अपुरणीय क्षति पुग्ने हुन्छ । यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन परिणाम झल्कने विश्लेषण, सर्वेक्षणलगायत बिभिन्न नाममा समाचार सामग्रीहरु सम्प्रेषणगर्ने, छाप्ने, फैलाउनेजस्ता कार्य नगर्नु प्रकाशित गरेका सामग्रीहरु हटाउनु भनिएको छ । उक्त रिट निवेदनमा अर्को सुनुवाइ यहीँ फागुन १९ गते हुनेछ । रासस
