काठमाडौं,१० वैशाख । बर्तमान सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले औपचारिक रुपमा कार्य प्रारम्भ गरेको थाहा भएको छ । गत दुईगतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले हिजै कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियोभने अन्य सदस्यहरु तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराउनुभएको हो । जाँचबुझ ऐन–०२६ बमोजिम कार्यसम्पादनगर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन शर्त (टिओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलनगरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ । आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आयोगले पूर्णरुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोगले लिखित, मौखिक, बिद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ ।
कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि स्वार्थको द्वन्द भएका विज्ञलाईभने आमन्त्रणगर्न नपाइने कडा शर्त तय गरिएको छ । सो आयोगको गठन गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदानम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको बताईएको छ ।
