काठमाडौं,१७ फागुन । हरेक निर्वाचनमा दलहरुको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको विषय यसपटकको निर्वाचनमा पनि सबै दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा छ । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि संसददीय निर्वाचनमा आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापनाको एजेन्डा बन्दैआएको दुई दशक भइसकेको छ । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा विस्तापित भएका आरक्ष विस्थापित अहिले पनि कञ्चनपुरका बिभिन्न स्थानमा शिविरमा बस्दैआएका छन् । १५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा रहेको शुक्लाफाँटाको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर पुर्याइएको थियो । उक्त क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका दुईहजार ४७३ परिवार विस्थापित जङ्गल छेउमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । आरक्ष विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटक,पटक आयोग गठन गरे पनि उक्त आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो संख्यामात्रै थपघट हुने गरेको आरक्ष विस्थापितहरु बताउँछन । विस्थापित भएपछि पाँच बर्ष सडकमा बिताएका विस्थापितहरु ०६४ सालमा जंगलको छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन् । विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकारले राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि अवस्थामा सुधार आउन नसकेको पीडितको भनाइ छ ।
आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकालाई व्यवस्थापनगर्न सरकारले ०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दियो । पछि ०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र ०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ । ०४४ सालपछिका आयोगहरुले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितको लगत संकलन गर्ने र थपघट गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन । सरकारले २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये ‘क’ वर्गमा एक हजार ४८०, ‘ख’ मा २५६ र ‘ग’ मा २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपनि विस्थापितहरुको व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यसपछि क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । उक्त आयोगपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा गठन गरियो ।
उक्त आयोगले एकहजार ४८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले ०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औँ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधन गर्न सकेन । सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ३३औँ आयोग गठन गर्यो । उक्त आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा छुटफुट रहेका पीडितको लगत संकलन गरेर दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विस्थापितहरु जिल्लाका बिभिन्न स्थानका १७ शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
