काठमाडौं,१२ चैत । भदौ २३ र २४ को बिध्वंश झन रहस्यपूर्ण भएको छ । सार्बजनिक प्रतिवेदनअनुसार आगो लगाउनेलाई उन्मुक्ति पदीय दायित्व पालनागर्नेमाथि कारवाहीगर्न सिफारिस गरिएको देखिएको भन्दै सर्बत्र बिरोध शुरुभएको छ । प्रधानमन्त्रि सुशीला कार्कीले हिजो उपरोक्त घटनाको छानविनगर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोग सार्बजनिकगर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । जसका मुख्य मुख्य अंशहरु बिभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सार्बजनिक भएका छन् । गत भदौ २४ गते देशका बिभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनीका घटनामा संलग्न मुख्य दोषीहरुलाई पहिचानगर्न गौरीबहादुर कार्की आयोग असफल भएको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठोस प्रमाणको अभाव, छोटो कार्यादेश र सुरक्षा निकायहरुबाट प्राप्त हुनुपर्ने ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ नपाएका कारण कसैलाई पनि अभियोजनका लागि सिफारिसगर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ को घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निक्र्यौलगर्न हालसम्मको छानबिनबाट ठोस सबुद प्रमाण फेलापरेको छैन ।
प्रतिवेदनमा आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । सीमित कार्यादेश र समय एवं जनशक्तिको अभावका कारण देशभरिका घटनाहरुको विस्तृत छानबिन गरी तत्कालै कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न आयोगले सकेन भनिएको छ । २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका सरकारी संस्थामा आगजनी र लुटपाट भएको थियो । दोषीनै किटानगर्न नसके पनि आयोगले वैज्ञानिक अनुसन्धानको पाटोलाई भने पछ्याएको देखिएको छ । घटनाको दिन संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान वरपर उपस्थित व्यक्तिहरुको पहिचानगर्न टेलिफोन टावरको बीटीएस डाटा अध्ययन गरिएको उल्लेख छ । आयोगले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्राप्तगरेको तथ्यांकको अध्ययन गरी त्यस समयमा ती संवेदनशील स्थानमा उपस्थित रहेका टेलिफोन नम्बरहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
आयोगले अब सरकारले विशेषज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठनगरी ती नम्बरहरुलाई सीसीटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका दृश्य र पीडितहरुले खिचेका भिडियोहरुसँग भिडाइ दोषीसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ भनेको छ । प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पाटो सुरक्षा निकायको परिचालन र नेतृत्वको आदेशमाथि उठाइएको प्रश्न हो । भदौ २३ गते निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रहरीले २४ गते भने ठीक उल्टो र अस्वाभाविक व्यवहार देखाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
