काठमाडौं,२० वैशाख । बिभिन्न पक्षका खगेन्द्र संग्रौला, डा. गणेश योञ्जन, आन्विका गिरी, जेबी विश्वकर्मा, भाष्कर गौतम, रिता परियार, तुलानारायण साह लगायतका ५४ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिकहरु अगुवाहरुले एक बक्तब्य प्रकाशितगरी संविधान मिचेर गरिने सबै कार्य बन्दगर्न बर्तमान सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरुले सरकारले काठमाडौंसहित देशका बिभिन्न भागमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको घटनालाई मौलिक हकको ठाडो उल्लघंन भन्नुभएको छ । उहाँहरुले बक्तब्यमा सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनुलाई विधिको बर्खिलाप भन्नुभएको छ ।
बक्तब्यमा सरकारको यो कार्य संवैधानिक, कानुन र विधिको बर्खिलाप त छनै त्यसले गम्भीर मावनीय, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ । एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु हुनु केवल दुःखद घटनामात्र होइन, राज्यको चरम असंवेदनशीलता एवं मानव अधिकार उल्लघंनका दसी हुन् भनिएको छ । पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी र उचित वैकिल्पक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको परिचालन गरेर अनमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरिकाले सुकुम्वासीलाई हटाएको बक्तब्यमा उल्लेख छ ।
बक्तब्यमा हजारौँ नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको भनिएको छ । उहाँहरुले सुकुम्वासी समस्या भूमिहीनताकोमात्रै प्रश्न नभएको स्मरण गराउनु भएको छ । बक्तब्यमा यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनमा यो अस्वीकार्य हो भनिएको छ । उहाँहरुले बक्तब्यमा यसको अनुगमनगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छभने न्यायालयलाई पनि घचघच्याउनुभएको छ । बक्तब्यमा सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्ना आदेशहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गर्दछौँ भनिएको छ ।
