काठमाडौं, २८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विश्वबिद्यालय रहेका बिद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आज अल्पकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयमाथि रोकलगाउँदै अल्पकालीन आदेश दिएको हो। वर्तमान सरकारले बिद्यार्थी संगठन खारेजगर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध आठ बिद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइगर्दै अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णयगर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइगर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन दिनु नपर्ने हो ? त्यसको कारण १५ दिनभित्र पेशगर्न सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश समेत जारी गरेको छ ।
