काठमाडौं, २३ जेठ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले देश संकटमा परेको ठहरगर्दै देशभक्त र बामपन्थी र प्रशतिशील शक्तिहरुलाई गोलबन्द हुन आह्वान गरेको छ । सो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएलगत्तै उपरोक्त आह्वान गरिएको हो । बैठकपछि सो पार्टीका महासचिव सीपी गजुरेलले एक बक्तब्य प्रकाशित गरी देशलाई जोगाउन सशक्त संघर्षमा उत्रन सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी जनवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरुकाबीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत् एउटा बलियो संयुक्त मोर्चा निर्माणगरी स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न आहवान गर्नुभएको छ । महासचिव गजुरेलले बक्तब्यमा यो सरकारबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा जनताको जनतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र नेपाली श्रमजीवि वर्गको हित हुन सक्दैन । यसले फासीवादको सहारा लिएर देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगेको छ । यो स्थितिमा देश बचाउनका लागि बाँकी रहेको एकमात्र विकल्प भनेको राष्ट्रघाती बालेन्द्र सरकारको विघटन र स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन हो ।
यसका लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी जनवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरुका बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् एउटा बलियो संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछ । नेपाल जोगाउने र बनाउने योमात्र एउटा बाँकी विकल्प हो भन्नुभएको छ । उक्तब्यमा उहाँले भन्नुभएको छ–सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानगरी १५ दिन भित्र तिनको उचित व्यवस्थापन गर्नेछभनी बिना कुनै छानबीन गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंलगायत देशैभरि सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलायो । महिनाभन्दा बढि समय वित्दापनि अहिलेसम्म होल्डिङ् सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवार अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । बजेट भाषणसम्म आइपुग्दा यो समस्या एकवर्षभित्र समाधानगर्ने भनी बाचा गरिएको छ, तर यसको कुनै सुनिश्चितता छैन । बस्ती व्यवस्थितगर्ने सनकका भरमा बिना कुनै योजना र सर्वोच्च अदालतको आदेशकोसमेत अवज्ञागरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर यो सरकार निमुखा, भूमीहीन, सुकुम्बासी तथा गरिब जनताका विरुद्ध उभिएको छ । यो सरकारले गरिबीको होइन गरिबको उन्मूलन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधानगर्ने बाटो पक्रेको छ ।
बालेन सरकारले कानून, सामाजिक मान्यता र विगतको परम्परा सबै तोडेर आफूखुसी निर्णयगर्ने अभ्यासको थालनी गरेको छ । संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर आफ्नो अनुकूलका कानून निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा हस्ताक्षरगर्न बाध्यपार्ने काम फाँसीवाद तर्फको बाटो हो । वालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ कानूनी मापदण्ड पूरानगरी गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनगर्ने नाममा केपी ओली र रमेश लेखकलाई गरिएको गिरफ्तारी, बिद्यार्थी संगठन तथा ट्रेड युनियनहरुको खारजीले पनि यसैतर्फ संकेत गर्दछन् । बक्तब्यमो अन्त्यमा सरकार श्रमजीवि जनताको पक्षमा भएको भए सामुदायिक अस्पतालको गुणस्तर बृद्धिगरेर स्वास्थ्योपचारको समस्यालाई आम जनताको पहुँचमा ल्याउँथ्यो । सरकारले त्यसको उल्टो गरेको छ । सामुदायिक अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिगर्ने योजना नल्याउने र निजी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर लगाउने नीतिले जनता थप मारमा परेका छन् र उपचार उपल्लो वर्गबाहेक सर्वसाधारण जनताको पहुँच बाहिरको विषय बन्न गएको भनिएको छ ।
सो पार्टीले सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी जनवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरुकाबीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत् एउटा बलियो संयुक्त मोर्चा निर्माणगरी स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न आह्वान पनि गरेको छ । सो पार्टीले ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको ठहर गरेको छ ।
