काठमाडौं, २ भदौ । अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी परियोजना अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको एकवर्ष म्याद थपगर्न अनुरोधसहित गत जेठमा पठाएको प्रस्ताव तीन महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमै थन्किएको थाहाभएको छ । अर्थले आवश्यक निर्णय नलिएका कारण उक्त प्रस्ताव अमेरिकाको वाशिंटन डीसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयसम्म अझै नपुगेको बताइन्छ । एमसीए–नेपालले गत जेठमै अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै ७४ करोड ७० लाख डलरको आयोजनाको एकवर्ष म्याद थपका लागि औपचारिकरुपमा एमसीसी मुख्यालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । सो आयोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना रहेका छन् ।
एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवनै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार यी आयोजनाहरु सन् २०२८ को ३० अगष्टसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । तर अमेरिकी सरकारले एमसीसीका गतिविधिहरु अस्थायीरुपमा स्थगन गरेको र प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्धभई पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपरेका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा करिब १४ महिनाको ढिलाइ भएको एमसीए–नेपालको भनाइ बाहिर आएको छ । एमसीए–नेपालले पठाएको पत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ को जुलाईमा अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोक्ने र एमसीसीको भुक्तानी स्थगितगर्ने निर्णयलगायतले असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । भुक्तानी स्थगनलेगर्दा आयोजनाहरु त्यतिबेला केही महिनासम्म अन्योलमा परेका थिए । जसलाई पछि ट्रम्प प्रशासनले नेपाललगायत देशमा एमसीसीको विश्वव्यापी सञ्चालन जारी राख्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०२३ को अक्टोबरमा ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका सबै बोलपत्रहरु अनुमानित लागतभन्दा निकै बढी रकम पेश भएपछि बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको विषयलाई पनि एमसीए–नेपालले कारणका रुपमा प्रस्तुत गरेको थाहा भएको छ । त्यतिबेला बोलपत्र रद्द भएपछि एमसीए–नेपालले पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपरेको थियो । नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न मात्रै झन्डै नौ महिना लागेको थियो ।
