गणतन्त्रमाथि उठेको प्रश्न र राजावादीहरुको चलखेल डा. केशव देवकोटा

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको गत १५ गते १७ बर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र घोषणा भएको शुरुका केही बर्षसम्म यसकाबारेमा खासै प्रश्न नउठे पनि ०७२ को संविधान जारी भएर देशलाई संघीयतामा लगिएपछि र संघीयताका कारण देश अस्तब्यस्त बन्दैगएपछि फेरी राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग बढेर गएको हो । यसबर्ष त राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग निकै चर्कोरुपमा उठेको छभने राजावादीहरु गणतन्त्रवादीसँग आमने–सामने नै भएका छन् । गत १५ गते उनीहरुले गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रमहरु सकिएपछि आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बर्तमान सरकार र आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने÷ठान्नेहरुलाई चुनौती दिने प्रयास गरे । गणतन्त्रवादीहरुले जहाँ, जहाँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए, सोही सोही स्थानमा राजावादीहरुले पनि प्रदर्शनगर्नु मुख्यत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका लागि गंभिर चुनौती हो । गणतन्त्र खासमा जनताको ब्यवस्था भएका कारण जनस्तरबाट रोज्नुपर्दा गणतन्त्रनै रोजाइमा पर्ने कुरामा बिवादगर्ने ठाउँ छैन । तर नेपालमा गणतन्त्रका नाममा सामन्ती ब्यवस्थाको अभ्यास गर्ने÷गराउने प्रयास भैरहेको छ । नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको नाम जे भएपनि चरित्र सामन्तवादी रहेको स्पष्ट छ । नेपालमा गणतन्त्रको बिरोध खासगरी दुई कारणले भएको देखिएको छ । पहिलो कारण ०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा र १९ दिने आन्दोलनमा सहभागी भएका दलहरुकाबीचमा भएको पाँच बुँदे भद्र सहमतिको अभद्र किसिमले उल्लंघन हुनु, दोश्रो गणतन्त्र स्थापना भएको १७ बर्ष ब्यतितहुँदा पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास दुबै नहुनु । ०६३ बैशाख ११ गते दलहरुले राजालाई हुकुमी अधिकार प्रदान गरेका थिए । संवैधानिक भैसकेका राजालाई त्यस्तो हुकुमी अधिकार किन दिइयो ? भन्ने गंभिर प्रश्न छ र यो प्रश्न नेपालमा सधै उठिरहने छ । राजाले निर्धारित समयसमेत सकिएको बिघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउने अधिकार पाउनु हुकुमी अधिकार पाउनु थियो । दलहरुले त्यतिबेला आआफ्नो स्वार्थ साधनाका लागि त्यसरी ०४७ को संविधानमासमेत नभएको अधिकार राजालाई प्रदानगर्नु हुने थिएन ।

त्यसैगरी राजाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर हुकुमी पाराले संसद ब्युँताएर अनिर्वाचित ब्यक्तिहरुलाई स्वतह संसदमा पुग्ने÷अवसर प्रदान गर्नुहुने थिएन । उक्त गल्तीका कारणले नै ०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्यभएर गणतन्त्रको घोषणा भएको होभने दलहरुले हालको अवस्था ब्यहोर्नु परेको हो । माओवादीले ०६२ मंसिर सातगते जनयुद्धलाई भारतको दिल्लीमा लगेर औपचारिकरुपमै बिसर्जन गरेको थियो । नेपालका संसदवादी दलहरुसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने÷गराउने बहानामा त्यतिबेला जनयुद्ध जसरी बिसर्जन गरियो, त्यसलेगर्दा हालको राजनीतिक ब्यवस्था जनयुद्धको बलमा आएको भन्न सकिने अवस्था छैन । यो केवल संझौताबाट मात्र आएको ब्यवस्था भएका कारण, सोहीअनुसार संझौताको पालना गरिएको हुनुपर्ने थियो । त्यतिमात्र नभएर दल र राजाकाबीचमा सहमति गराउन पनि दिल्लीका प्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखिएको थियो । जसलेगर्दा भारतको जहिले पनि हस्तक्षेप रहँदै आएको छ र यो राजनीतिक ब्यवस्था रहेसम्म रहिरहने छ । आठ दलकाबीचमा दिल्लीमा गरिएको भनिएको १२ बुँदे सहमतिमा समेत नेपालमा राजतन्त्रको समूल अन्त्यगर्ने भनिएको थिएन । त्यसैले सो सहमति गराउने इन्डो पश्चिमा शक्तिसमेत नेपालको राजतन्त्र र गणतन्त्रको बिवादमा मुछिन पुगेका हुन् । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनियो । तर त्यसलाई पनि छलछामकै बिषय बनाइएको थियो । किनकी पहिलो संविधानसभाले एकातिर आफूले पाएको संविधान बनाउने जनादेशको पालना गरेनभने अर्कातिर जबरजस्त केही दलहरुको बलका भरमा देशको राजनीतिक ब्यवस्थानै परिवर्तन गरिदियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएर बिधि र पद्धतिका आधारमा ब्यवस्थाको परिवर्तन गरेको भए, कसैले पनि कुनैपनि समयमा प्रश्न उठाउने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले जसरी जबरजस्त गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो, त्यो आफैमा अत्यन्त कमजोर र बिवादास्पद निर्णय थियो । सो संविधानसभा आफै बिघटन भएका कारण त्यसले गरेका सबै निर्णयहरु अमान्य घोषित गरिएको हुनुपर्ने थियो । पहिलो संविधानसभा बिघटन हुनुको पछाडि नेपालमा कुनैपनि संविधान बन्न नदिने र देशलाईनै बिघटनमा पु¥याउने कुत्सित मनशाय रहेको पनि देखिएको थियो । ०६२ मा दिल्लीमा जनयुद्धको बिसर्जन गर्नेहरुले नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति धोखाघडी गरेको बुझेपछि जनयुद्धकालीन माओवादीको ठूलो तप्का अलग भएको थियो । जो हालसम्म पनि सबै किसिमका निर्वाचनबाट अलग रहँदै आएको छ । कतिपयले त पहिलो संविधानसभाबाटै राजीनामासमेत गरेका थिए । दोश्रो संविधानसभालाई पनि मुख्यत तत्कालीन एमाओवादीले बिधि र पद्धतिअनुसार कामगर्न दिएको थिएन । त्यतिबेला संविधानसभालाई अज्ञातस्थलबाट सिर्जना गरिएका पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । भनिन्छ संविधानसभालाई उक्त पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाए बापत ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत भएको थियो । हाल आएर उक्त पूर्ब शर्तहरु साम्राज्यवादी मुलुकहरुले तयार गरेका थिएभन्ने कुरा खुलेको छ । जस्तो संघीयतामा अमेरिका र यूरोपियन यूनियनको लगानी रहेको दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । अमेरिकाले त नेपालको संघीयताका लागि ठूलो धनराषिको बार्षिक बजेटनै छुट्याउने गरेको र सो बजेट बर्तमान ट्रम्प प्रशासनले कटौती गरेको सबैका सामु स्पष्ट छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त त्यसलाई राजनीतिक ठगीको संज्ञानै दिनुभएको छ । तर अमेरिकालाई मिलाएर नेपालमा राजनीतिक ठगीगर्नेहरुका बारेमा कुनै औपचारिकरुपमा खोजी नभएपनि सबैका सामु स्पष्ट छ । त्यसैगरी नेपालको संघीयता बचाउन भन्दै यूरोपियन यूनियनले लगानी गरेको ऋण सहयोगको राषि पनि ठूलो रहेको छ । यसरी नेपालमा लागूगराइएको संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सबै विदेशीका एजेण्डा भएको घटनाक्रमहरुलेनै स्पष्ट गरेका छन् । संघीयताकै कारण लोकतान्त्रिक गतिबिधिहरु हुन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालका दलहरुले ०७२ को संविधान निर्माणगर्दा जनमत बुझ्ने र सार्बजनिक छलफल गराउने काम गरेनन् । उनीहरुको नीति हर कुरामा जोरजबरजस्ती गर्ने÷गराउनेमै केन्द्रित रहने गरेको देखिएको थियो । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्ने विदेशहरुलेभने पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपाललाई कसरी अस्तब्यस्त बनाएर आफ्नो मुठीमा राख्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा तीन पटक सर्भेषण गराएको पाइएको छ । त्यसैका आधारमा संघीयता र जातीय समाबेशीको कुरा आएको देखिएको छ । शुरुमा उनीहरुले नेपालमा जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा प्रदेशहरु बनाउने र उनीहरुलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिने जिरह गरेका थिए । त्यस्तो जिरह नेपालमा को कस्ले गरेका थिएभन्ने कुरा राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेहरुलाई समेत स्पष्ट भएको कुरा हो । त्यसपछि नेपालको तराईलाई जबरजस्त मधेश घोषणा गर्ने÷गराउने र मधेश एक प्रदेश बनाउने प्रयासहरु पनि भएका थिए । यदि शेर्पा राज्यका कारण चीन र मिथिला राज्यका कारण भारतमा असरगर्ने अवस्था सिर्जना नभएको भए तथा छिमेकी चीन र भारतले बिमति नजनाएको भए नेपालमा जातीय राज्य घोषणा भैसकेको हुने थियो । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले खुलेरै नेपाल र नेपालीको अस्थित्व समाप्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको बिरोधगर्दै बाइसे, चौबिसे राज्यको पुनस्र्थापना गराउनेसम्मको सपना देखेका थिए । कतिपयले त नेपालको नामनै फेर्नेसम्मको कुरा पनि उठाएका थिए । हालसम्म पनि उनीहरुले पहिचानको आबरणमा जातीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तराईका महत्वपूर्ण भूभागमात्र समेटेर बनाइएको मधेश प्रदेश गठन गराउन सक्नुलाई उनीहरुले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धी भन्नेगरेका छन् । मधेश प्रदेशसँग टाडाको साइनोसमेत नभएकाहरुले सो प्रदेश गठनहुँदा एक हप्तासम्म खुसीयाली मनाएर बक्तब्यबाजी गरेको देखिएको थियो । उनीहरुलेनै हालसम्म पनि कोशी प्रदेशलाई जातीय नामाकरण गराउन अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । अर्कातिर बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छभने उनीहरुले नेपालमा संघीय शासनको थालनी भएपनि प्रदेशहरुलाई चलनचल्ती अनुसारको अधिकार दिएनन्÷दिइरहेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश र केन्द्रका बीचमा अनेक बिवादहरु रहेका छन् । केन्द्र सरकारले सिधै स्थानीय सरकारसँग सम्पर्कगर्ने भएका कारण प्रदेशहरु केवल बुख्याचाजस्ता मात्र हुनपुगेका छन् । हाल आएर नेपालका तीनतहका सरकार तीनतिर फर्किएका कारण राजनीतिक कलहबाहेक अरु केही पनि हुन सकिरहेको छैन ।

अझैपनि कतिपय नेता र समूहहरुको प्रयास स्थानीय सरकारलाई पूरै निरुत्साहित गराएर प्रदेशलाई अगाडि बढाउनेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । जसलेगर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा त्रिपक्षीय द्वन्दको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । संघीय शासनका कारण देश अनिर्णयको बन्दी भनेजस्तो भएको छ । त्यसैगरी धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको समेत ब्यापक दुरुपयोग भएको छ । संसारका भएभरका राम्रा कुरा उठाएर नराम्रा कामगर्ने प्रबृत्ति साम्राज्यवादीहरुको हो । त्यसलाई नेपालका कतिपय चिनिएका नेताहरुले अपनाउने गरेको देखिएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले ०७२ को संविधानलाई बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको मूल्यांकन गरेको छ । नभन्दै हाल सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउनेमै बढी केन्द्रित हुनेगरेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा राजावादीहरुको जुन समस्या आएको छ, त्यसलाई पनि वार्ताका माद्यमबाट समाधान गर्न÷गराउन सकिन्छ । तर मुख्यत माओवादी केन्द्र र एमाले शान्तिपूर्णरुपमा वार्ताको माद्यमबाट कुनैपनि समस्याको समाधान हुननदिने अभियानमा लागेको देखिएको छ । यसरी दलहरुले नै फेरी गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र राजावादी आन्दोलनलाई प्रोत्साहितगर्ने काम गरिरहेका छन् । देशको राष्ट्रिय राजनीति बिचारमा आधारित र बिधि तथा पद्धतिअनुसार चलेन वा चल्न दिइएनभने त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन । हाल नेपालमा भैरहेको त्यही नै हो । आम देशभक्त नेपालीहरु सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ । (देशप्रेम साप्ताहिकबाट )