केही करसम्बन्धी सेवाहरु अबदेखि स्थानीय तहबाट शुरु गरिने

काठमाडौं, १३ मंसिर । केही करसम्बन्धी सेवाहरु अबदेखि स्थानीय तहबाट शुरुगरिने भएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदानभएका केही करसम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट शुरुगर्ने बताउनुभएको हो । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११ औं बैठकलाई हिजो सम्बोधनगर्दै परिषद्का संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदानभएका केही करसम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट शुरुगर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताउनुभएको थियो । उहाँले करदाताले स्थानीयस्तरमै सेवा प्राप्तगर्ने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमतासमेत अभिवृद्धि हुने बताउनु भएको थियो । अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र, स्वयं उत्तरदायी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता सम्बद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष पेशगरेका थिए । सोही अवसरमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसहित बिभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि सदस्यहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोेमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसै क्रममा विज्ञ सदस्य, बिभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अर्थसचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बैठकमा उठेका विषयमा आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने धारणा राखेका थिए । बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुलगायत परिषद्का सदस्यहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।