
काठमाडौं । किसान बिरोधी अध्यादेशको चारवटा किसान संगठनले बिरोध गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष भैरव रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासंघका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इन्चार्ज भुवन फुयाल र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जारी गर्नुभएको बक्तब्यमा भनिएको छ–बर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बास्तबिक किसानको हक हित र राष्ट्रिय आवश्यकताका बिपरीत भूमि सम्बन्धि आध्यादेश नबौं संशोधनगरी किसानको जग्गा हड्पने र भूमाफियालाई पोस्ने गलत नीति लिएकोप्रति हामी चार किसान संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । खेतीपाती गर्ने उर्बर जमिन घरघडेरीमा परिणतगर्ने र कृषि आयातलाई बढावा दिने यस प्रकारको अध्यादेश कृषि र किसानमारा आध्यादेश भएकोले यसको हामी घोर बिरोध गर्दछौं ।
जमिनमा किसानको मात्र स्वामित्व र अधिकार हुने आधारभूत र स्वाभाबिक कुरालाई बिल्कुलै वेवास्तागर्दै यसरी कृषि र किसानका समस्या समाधान नगर्ने नीति नियम बनाई किसानलाई जग्गाबाट बञ्चित र बेदखल गराई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैर कृषि क्षेत्रमा चलायमान गराउने नीतिले कृषिमा बढ्दो परनर्भिरता अझ बढाउने, यूवा बेरोजगारीको अत्यगर्ने आधार रहेको कृषि क्षेत्रबाट थप यूवा शक्ति बिस्थापित हुने र औद्योगीकरणका लागि कृषि क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने मूलभूत समस्या पनि नसुल्झिने तथा बैदेशिक ऋण अझ बढ्ने कुरालाई ढाकछोप गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने नाउमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा गैर कृषि क्षेत्रमा बिक्री बितरणगर्ने प्रतिगामी आध्यादेश खारेजगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।