काठमाडौं, ६ वैशाख । बर्तमान सरकारले मन्त्रीहरुका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम कार्डको कुनै व्यवस्था नभएको बताउनुभएको हो । राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारसँग समन्वयका लागि औपचारिक संरचना नै पर्याप्त रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार गोपनीयता कायमगर्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेरै उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम वितरण गरिएको दाबी गलत र भ्रामक हो ।
प्रधानमन्त्री नियमितरुपमा बिहान ९ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म कार्यालयमै उपलब्ध हुनुहुन्छ । आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरुलाई प्रत्यक्ष बोलाएर छलफलगर्दै आउनुभएको छ । सुरक्षा र गोपनीयताका ‘प्रोटोकल’ कार्यालयभित्रै लागूहुन्छन्, छुट्टै मोबाइल चाहिने अवस्था छैन भन्नुभयो । साहकाअनुसार समन्वयका लागि मुख्य माध्यम मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमार्फत नै सञ्चार अभ्यास भइरहेको छ । यसअघि प्रकाशित समाचारहरुमा मन्त्रीहरुसँग सार्वजनिक नम्बरबाहेक गोप्यनम्बर रहेको र सो नम्बर प्रधानमन्त्रीसँग मात्र प्रयोग हुने दाबीको मन्त्रीहरुले खण्डन गर्नुभएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले छुट्टै ‘गोप्य’ सञ्चार च्यानल बनाउने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रीहरुबीच मन्त्रालयमै बसेर वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर छलफल हुने गरेको बताउनु भयो ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रीहरुलाई अतिरिक्त फोन र सिम वितरण गरिएको सूचना भ्रामक भएकोभन्दै जनतामा अफवाह फैलाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुले आआफ्नै फोन प्रयोग गरिरहेको र सरकारी संयन्त्रमा अभाव महसुस नभएको बताउनुभयो । उहाँले यो कुरा कसले कल्पना गरेर कथा लेखेको हो, थाहा छैन । हामीलाई अतिरिक्त फोन दिइएको भन्ने आधारहीन कुरा हो । सरकारको स्रोतबाट मन्त्रीहरुलाई फोन र सिम उपलब्ध गराउने काम भएको छैन भन्नुभयो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले नागरिकलाई आवश्यक सूचना दिने काम गरिरहेको र सरकारको संयन्त्रभित्र भएका निर्णयहरु सार्वजनिकसमेत गरिरहेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले पनि उक्त सूचना भ्रामक भएकोभन्दै पत्रकारिताका नाममा गलत सूचना फैलाउनु नहुने बताउनुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले व्यावहारिकरुपमा सबै मन्त्रीलाई छुट्टै फोन वितरण गर्ने कुरा सम्भव नभएकोभन्दै गलत सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
