काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल संकलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेशगर्नका लागि आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित सेवाका लागि कानूनीरुपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेश गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् संकलनगर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बनगर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्यांकको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिलागर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरुबाट महसुल संकलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरुको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्धगर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वयगरी कार्यगर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र संकलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्करुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै पाँचसय एकदेखि पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पाँच हजार एकदेखि १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार आठमात्रै लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ ।
सुरक्षणका लागि न्यूनतम एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक संकलनगर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल संकलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन । सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानून विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
