काठमाडौं,१९ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रघाति अभिब्यक्तिले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन भड्किएको छ । सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिको विरोधमा सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनगर्ने नेविसंघका नेताहरु पक्राउ परेका छन् । सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीले हिजो बिद्यार्थी नेताहरु राजकुमार बस्नेत, अर्जुन कार्की, आदित्य दास, दिनेश कार्की, मोहन कालाथोकी र गौरव पाण्डेलाई गिरफ्तार गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारीगर्दै आफ्नो भ्रातृ संस्थाका नेताहरुको गिरफ्तारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले शान्तिपूर्णरुपमा विरोध प्रदर्शनगर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै यो कदमको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय सीमा समस्याका सम्बन्धमा हिजो प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वभौम संसद्को रोष्टममा उभिएर गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसकै विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा बिद्यार्थी नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिनु अत्यन्त निन्दनीय छ भनिएको छ ।
कांग्रेसले गिरफ्तार गरिएका नेविसंघका सबै नेताहरुलाई अविलम्ब र बिनाशर्त रिहागर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको कडा विरोधगर्दै हिजो काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजका बिद्यार्थीहरुले मसाल जुलुस प्रदर्शनगर्नुकासाथै प्रधानमन्त्रीको पुत्लादहन गरेका छन् । त्रिचन्द्र कलेज परिसरबाट निस्किएको मसाल जुलुसले प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेको थियो । प्रदर्शनकारी बिद्यार्थीहरुले नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि आँच आउने खालका गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुखबाट आउनु निन्दनीय भएको बताए । जुलुस कलेज वरपरको सडक परिक्रमा गरी कोणसभामा परिणत भएको थियो । त्यसैगरी एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट गत आइतबार प्रतिनिधसभामा व्यक्त केही विषयप्रति विमति जनाएको छ । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत भएको जनाइएको छ । भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्पूर्ण नेपालीको साझा सरोकारको विषय भएकाले यस्ता विषयमा संसद्बाट व्यक्त विचारले राष्ट्रिय एकता र नेपालको कूटनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाउने उल्लेखगर्दै विज्ञप्तिमा ०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको तथा उक्त नक्सालाई संसदले सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिसकेको स्मरण गराइएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय हितका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायमगरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउनुपर्नेमा उक्त पार्टीले जोड दिएको हो । पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्य विपरीत अभिव्यक्ति अमान्य हुने जनाउनुभएको छ । त्यसैगरी विभिन्न महिला संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको आघातकारुपमा व्याख्या गरेका छन् । महिला संगठनहरुको भनाइमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले अझ जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो।
उनीहरुले राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषयमा बोल्दा जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भ्रम सिर्जनागर्ने अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकताबद्ध हुन समेत आह्वान गरिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संगठन, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), जनवादी महिला समाज नेपाल, क्रान्तिकारी समाजवादी महिला संगठन नेपाल लगायतका विभिन्न महिला संगठनका पदाधिकारीहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।
