काठमाडौं,२० जेठ । नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले भारतसँगको सीमा विवादबारे गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिनुभएका अभिव्यक्तिप्रति भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले हिजो मंगलबार दिल्लीमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका अभिव्यक्तिबारे सोधिएका प्रश्नको जबाफदिँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सांसदहरुको प्रश्नको जबाफ दिनेक्रममा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्नुभएको थियो ।
सोही क्रममा उहाँले बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको सीमा समस्या अहिलेसम्म कायमै रहेकाले त्यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ भन्नुभएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालका प्रधानमन्त्रीका उपरोक्त दुवै अभिव्यक्तिको जबाफ दिनुभएको छ । त्यसक्रममा उहाँले भारत–नेपाल सीमाबारे नेपालका प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, उनको बयान र सँगसँगै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्य हामीले देख्यौं । भारत–नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ ।
तैपनि केही हिस्सामा केही समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ भन्नुभएको थियो । उहाँले सुल्झाउन बाँकी सीमा समस्याबारे जानकारीदिँदै गण्डक नदीको बहावमा परिवर्तन हुनुका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस अतिरिक्त सीमाको निर्धारित हिस्सामा सीमापार कब्जा र नो म्यान्स ल्यान्ड (दसगजा क्षेत्र) मा अतिक्रमणका घटना पनि छन्, जसलाई संयुक्तरुपमा मानचित्रण भइरहेको छ भन्नुभयो । गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयको जबाफ नवलपरासीको सुस्तासँग सम्बन्धित छ ।
उनले सीमासम्बन्धी सबै मामिला सुल्झाउन द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको पनि आफ्नो मन्तब्यमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । प्रवक्ता जयसवालले भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको सरोकार रहनुपर्छभन्ने मान्यता भारतलाई अमान्य रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपालसँगको द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै पनि भूमिका नरहने बताउनुभएको थियो ।
