बिवादमा परेको सरकारको ४७ अर्बको लगानी

हेमन्त जोशी
सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयोभन्ने सम्बन्धमा दुईपक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयोभन्ने जवाफ भेटिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार बिभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाखगरी कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्नसकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । जलबिद्युत आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनगर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयर लगानीगर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो । यही समस्यालाई सम्बोधनगर्न शेयर तथा ऋण लगानी नीति–०८१ जारीगरिएको भएपनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा समस्या छ । स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एबं सेवा शूल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब ४७ अर्ब बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल बिद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण काठमाडौंकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो ? भन्ने स्पष्ट तथ्यांक हालसम्म भेटिन सकेको छैन । बिद्युत प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई शेयर लगानीकारुपमा कायमगर्न ०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण काठमाडौंकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो शेयर लगानी मान्नेगरी ०७४ साल जेठ नौगते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ग्रामीण काठमाडौंकरणअन्तर्गत साविक कुन कार्याक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको श्रोत वैदेशिक अनुदान होभन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्यांकन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरुपता छैन । सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आबधिक रुपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय बिद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ । तर सरकारले त्यसको फरक–फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरु हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ । आबधिक रुपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने छन् भनेको छ । ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरकपर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनःसंस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौतागर्ने चलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीगर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरुले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएकोभन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्नेगरेको देखिन्छ । सरकार र संस्थानबीच ऋण सम्झौताहुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्नेभन्दै बिभिन्न निकायहरुले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । “एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता श्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूलसम्झौता बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्नेगरेको छ । नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक बर्ष ०८१÷८२ मा अर्कोतर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जनगर्न जटिलता भएको भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरुलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा केगर्ने भन्ने कानूनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन ।

सरकारद्वारा बिभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भएपनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ । सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको शेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ । ऋण लिने निकाय र खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा नमिलेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंउपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौंउपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच ऋण तथा लगानीको हिसाब कसले राखेकोभन्ने स्पष्टता छैन । सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी रकम निकासा गरेको देखिन्छ । तर बोर्डले उक्त रकम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सोअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा ऋण लिनेले पाइप विस्तारको काम गर्दैन, पाइप विस्तार गर्नेले पानी वितरण गर्दैन, पानी विवरण गरी आयआर्जन गर्नेले ऋण तिर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी राख्दैन भनेको छ । अनुदानको रकमलाई ऋणको रुपमा गणनागर्दा हिसाब फरक देखिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउनुहुन्छ । बरालले बिभिन्न आयोजनाका लागि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान र बाँकी रकम ऋणका रुपमा आएको भए पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसको हिसाब राख्दा अनुदान र ऋण रकम कति भन्ने नछु्टयाएकाले समस्या देखिएको हो । विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषय उठाएको रहेछ । अहिले हामीले यसबारे स्पष्ट पारेर कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ भन्नुभयो ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले संस्थानहरुलाई लगानीको हिसाब मिलाउन पटक–पटक भन्ने गरेको सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेत बताउनुहुन्छ । बस्नेतले कुन संस्थानमा सरकारको कति लगानी भएको छभनेर हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र संस्थान आफैँको हो । हामीले हिसाब मिलानका लागि निरन्तर ताकेता गर्नेगरेका छौँ । जबसम्म हिसाब मिल्दैन, तबसम्म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग भएको विवरणनै आधिकारिक हो भन्नुभयो । कार्यालयले यही मंसिर आठ गते खानेपानी संस्थान र मंसिर नौ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मंसिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन भनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक बर्ष ०८१÷८२ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले बिभिन्न १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुमा सेयर तथा ऋणका रुपमा नौखर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चारलाख ६८ हजार लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ११६ संस्थानमा रु चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रहेको छ । गत आर्थिक बर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक श्रोतबाट एकखर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक श्रोतबाट तीनखर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । बिभिन्न संस्थान र निकायहरुमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायहरुले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्वसमेत क्रमशः बढ्दैगएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष ०८१÷८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ र भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ गरी कूल भाका नाघेको रकम चार खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय उत्तरदायित्व, अनुशासन, संस्थागन सुशासन र समग्र कार्यसम्पादनको सुनिश्चिततागर्ने र पारदर्शिता कायमगर्ने प्रमुख औजार लेखापरीक्षण हो ।

कानूनले तोकेको प्रक्रिया र समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्नगर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि उनीहरुले नियमित लेखापरीक्षण गरेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०८०÷८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रुपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल र गोरखापत्र संस्थानले आर्थिक बर्ष ०७८÷७९ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक बर्ष ०७६÷७७, विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले आब ०७५÷७६, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडले आब २०७३÷७४ र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले आब ०६४÷६५ यताको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनमा तमसुक, निर्णय तथा सम्झौता प्राप्त हुननसकेका कतिपय ऋण तथा ब्याजको बक्यौता रकमहरु गणनागर्न सकिएको छैन । जसका कारण यस्तो लगानीको साँवामात्र समावेश गरिएको छभने बक्यौता राजस्व आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन भनिएको छ । रासस