
काठमाडौं, १९ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह संयोजक माधवकुमार नेपालको भ्रष्टाचार मुद्धामा सरकारी साक्षी बुझ्ने आदेश
भएको थाहा भएको छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको काभ्रेमा रहेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहितको सो भ्रष्टाचार मुद्धामा सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश भएको हो । ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानूनी रुपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ । विशेष अदालतमा विचाराधीन पतञ्जलि योगपीठ भ्रष्टाचार मुद्धामा हिजो आइतबार तोकिएको पेसीमा न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश गरेको हो । सरकार पक्षका साक्षी उपस्थित भएपछि भ्रष्टाचार मुद्धामा थप सुनुवाइ अघिबढ्ने बताइएको छ ।
यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल लगायतमाथि अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । अख्तियारबाट निर्णयको फाइल अदालतमा आइसकेको बताइन्छ । अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठ जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ०८२ जेठ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको थियो ।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ । नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गर्नेगरी भएको निर्णयमा अख्तियारले भ्रष्टाचार दाबी गरेको छ ।