तस्वीर विगेसो
काठमाडौं, २३ माघ । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (विगेसो) ले काठमाडौंको संवाद डबलीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल सरकारका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । विगेसोले सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई तीन वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेपछि खबरदारी कार्यक्रमगर्न लागेको जनाएको छ । विगेसोका प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बेलायत सरकारले भाडाका सैनिककारुपमा प्रयोग गरेकोले नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल लिन माग गर्नुभएको छ । उहाँले सम्मानित सर्बोच्च अदालतलेसमेत गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदासमेत नेपालको सरकार तीन वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बस्नु दुर्भाग्य हो भन्नुभयो । विगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले सर्बोच्च अदालतले नेपालीहरुलाई भाडाका सेना बनाउनबाट रोक्न दिएको सकारात्मक फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले भोली २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शनगर्न बाध्य बनाएको बताउनु भएको थियो । ०७९ माघ २४ गते विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको महत्वपूर्ण दिनकारुपमा मनाउँदै भोली २४ गते विहान ११ बजे माइतिघर मण्डलामा जम्माभएर नयाँ बनेश्वर चोक पुगेर पुनः माईतिघर मण्डलामा फर्किएर कोणसभागर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।
अध्यक्ष लिम्बूले सन् १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीकासाथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा भोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुमाथिको विभेद विरुद्ध राज्य उदासिन भएको बताउनु भएको थियो । विगेसोले व्रिटिस गोर्खाहरुको न्यायका लागिमात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरुलाई बु्रनाई र सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिहरेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो । बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादर घर्तीले प्रेस विज्ञप्ति बाचनगर्दै बेलायतले सन् १९४७ सम्झौतालाई उल्लंघन गरेर गोर्खाहरुलाई ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतका देशमा भडाका सैनिककारुपमा बेचेर मानब तस्करी गरिहरको बताउनु भएको थियो ।
सिंगापुर सरकारले विधवालाई पेन्सन तथा सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिरहेको, सैनिकहरुका बालबच्चहरुलाई पढाई नसकि बिचैमा नेपाल फर्कन बाध्य पारेको लगायतका अन्यायविरुद्ध सरकारले सुन्नपर्ने माग गर्नुभएको थियो । सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा “यी समस्त सन्दर्भमासमेत रीट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभीमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा यूरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सारेकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशाात्मक आदेश जारी गरिएको छ भनिएको छ ।
