काठमाडौं,६ फागुन । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारकातर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले र भारत सरकारकातर्फबाट नेपालका लागि महामहिम भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हिजो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० गते उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
सो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारवाहीकाक्रममा प्रमाण सङ्कलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदानगर्न विधिवत् मार्गप्रशस्तगर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभएको छ । सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरणगर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धिगर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय अधिकारीहरुबीच सहकार्य अझ सबल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा बताउनुभएको थियो । प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने उल्लेख गर्नुभयो । सो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनमा थप मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । समारोहमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । रासस
