टोकियो । भारी मतान्तरसहितको चुनावी विजयपछि साने ताकाइची आज पुनः जापानको प्रधानमन्त्रीकारुपमा नियुक्त हुनुभएको छ । संसद्बाट हुने यो पुनर्नियुक्ति औपचारिक प्रक्रिया मात्र भए पनि यसले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालमा देशलाई थप रुढिवादी तथा सुरक्षा–केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । तल्लो सदनका ४६५ सिटमध्ये दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको उहाँको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई विधेयक अघि बढाउन उल्लेखनीय सहजता प्राप्त भएको छ । माथिल्लो सदनमा बहुमत नभए पनि तल्लो सदनको ‘सुपरमेजोरिटी’ का कारण समितिहरुमा प्रभुत्व कायम राख्दै अस्वीकृत विधेयक पुनः पारित गराउन सकिने अवस्था छ । यही राजनीतिक बलमा उहाँले सैन्य क्षमता विस्तार, सरकारी खर्च वृद्धि र रुढिवादी सामाजिक नीतिलाई संस्थागत गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ । आगामी दिनमा उहाँको प्राथमिकता बढ्दो मूल्य र सुस्त ज्याला समस्यालाई सम्बोधन गर्नु रहेको छ । चुनावका कारण ढिलाइ भएको बजेट विधेयक पारित गराउनु उहाँको पहिलो कार्यसूचीमा परेको छ । जीवनयापनको लागत घटाउन दुई वर्षका लागि खाद्य सामग्रीमा बिक्री कर कटौती गर्ने प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुभएको छ । तर अर्थविशेषज्ञहरुले उदार वित्तीय नीतिले मुद्रास्फीति चर्किन सक्ने र जापानको ठूलो राष्ट्रिय ऋण घटाउने प्रयास सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका विषयमा उहाँले अत्यन्त सावधानी र सन्तुलनका साथ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । बेइजिङले दाबी गरेको स्वशासित ताइवानसँग सम्बन्धित कुनै अवस्था उत्पन्न भएमा जापानले परिस्थिति हेरेर आफ्नो भूमिकाबारे विचार गर्ने कुरा उहाँले यसअघि उल्लेख गर्नुभएको थियो । यस विषयले चीन र जापानबीच कूटनीतिक तहमा सामान्य चासो र संवादलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । देशभित्र क्षेत्रीय स्थिरताबारे चासो राख्ने केही समूहले उहाँको भनाइलाई सकारात्मक रुपमा बुझेका छन् । साथै, टोकियोस्थित यासुकुनी तीर्थस्थल सम्बन्धी विषयमा बिभिन्न मत रहेकाले उहाँले सबै पक्षसँग परामर्शगर्दै अघिबढ्ने संकेत गर्नुभएको बताइएको छ । रक्षा क्षेत्रमा उहाँले घातक हतियार निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलोपार्ने, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने र वर्षको अन्त्यसम्म सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ । गुप्तचर संयन्त्र सुदृढ पार्न राष्ट्रिय एजेन्सी स्थापना र वाशिंटन, अष्ट्रेलिया तथा बेलायतसँग अझ नजिक सहकार्यगर्ने योजना पनि उहाँको एजेन्डामा छ । चिनियाँ जासुसी गतिविधि लक्षित कानूनलाई समर्थन गर्नुभएको उहाँको निर्णयले नागरिक अधिकार कमजोर हुन सक्ने भन्दै केही विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अप्रिलमा हुने सम्भावित शिखर भेटवार्ताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रयाससमेत तीव्र पारिएको छ । जापानले अघिल्लो अक्टोबरमा प्रतिबद्ध गरेको पाँचखर्ब ५० अर्ब डलर लगानी प्याकेजअन्तर्गत प्रारम्भिक ३६ अर्ब डलरका परियोजनामा संलग्न हुने घोषणा भइसकेको छ ।
ओहायोमा प्राकृतिक ग्यास प्लान्ट, गल्फ कोस्टमा कच्चा तेल निर्यात सुविधा र कृत्रिम हीरा उत्पादन स्थल त्यसका उदाहरण हुन् । साथै, वार्षिक रक्षा खर्च बढाउन पनि जापानमाथि दबाब बढिरहेको छ । रिट्सुमेइकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासाटो कामिकुबोका अनुसार जापानी जनताले सुरक्षा सुनिश्चितगर्ने दृढ नेतृत्व अपेक्षा गरेका छन् । आन्तरिक नीतिमा उहाँले आप्रवासन र विदेशी नागरिकमाथि कडा नियम लागूगर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । स्थायी बसोबास, नागरिकता प्रक्रिया र कर तथा सामाजिक बिमा भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधान कडा पार्ने निर्णय सरकारले जनवरीमै स्वीकृत गरिसकेको छ । सामाजिक मुद्दामा उहाँले शाही परिवारको पुरुष–मात्र उत्तराधिकार प्रणालीलाई समर्थन गर्दै समलिंगी विवाहको विरोध गर्नुभएको छ ।
विवाहित जोडीलाई छुट्टाछुट्टै थर प्रयोगगर्न दिने कानूनी संशोधनप्रति उहाँ असहमत हुनुहुन्छ, बरु उपनामका रुपमा पहिलो नामको प्रयोग विस्तारगर्ने विकल्प अघि सार्नुभएको छ । दोस्रो कार्यकालमा प्रवेशगर्दै ताकाइचीले आर्थिक दबाब, जनसाख्यिकीय चुनौती र क्षेत्रीय सुरक्षा तनावबीच देशलाई थप कडा नीतितर्फ डो¥याउने संकेत दिनुभएको छ । उहाँको सुपरमेजोरिटीले मार्ग प्रशस्त गरेपनि ती नीतिहरुले जापानको आन्तरिक सन्तुलन र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ । रासस एपी
