काठमाडौं, १० फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्तागर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को संख्या ११ लाख पुगेको छ । जग्गा मागगर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले एकद्वार प्रणालीबाट लगत संकलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वय गरी सबैको प्रमाणीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले लगत संकलन थालिएको उहाँको भनाइ छ । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा स्थानीय तहले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भए÷नभएको लगत परीक्षण गरिने विज्ञ सदस्य शाह उल्लेख गर्नुभयो । यी प्रक्रिया पूरागरेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रमाणीकरणका लागि आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वयगरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।
विज्ञ सदस्य शाहले उनीहरुलाई व्यवस्थापनगर्दा जंगल तथा सार्वजनिकस्थल, सांस्कृतिक सम्पदालगायत अतिक्रमणगरी बनाइएका बस्ती दिइने छैन । भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँकतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्धगर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई बुझिन्छ भन्नुभयो । ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले देशको कुनै स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादीगरी बसेका, जग्गा जमिन उनीहरुको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई परिभाषित गरिएको छ । अर्थात् कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोतगरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य उक्त वर्गमा पर्ने विज्ञ सदस्य शाहले जानकारी दिनुभयो ।
उनीहरुलाई तोकेको राजस्व लिएर पुर्जा वितरण गरिन्छ । ‘भूमिहीन दलित’ राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मानिएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’लाई प्राथमिकता राखिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले काम सम्पन्न गर्दासम्म कूल संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
