काठमाडौं, ९ फागुन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण नागरिकको भूमि अधिकार सुनिश्चितगरी दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आगामी २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता–पत्रमार्फत बसोबासी तथा स्वबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणागर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधनगरी सरोकारवालामैत्री बनाइने पार्टीले जनाएको छ । उसले घोषणा पत्रमा जबरजस्ती उठिबास होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापना’ जोखिमयुक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनःस्थापना गरिनेछ । वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, गौचरन, घोल, खोल्सी र जैविक मार्ग आदिमा बसोबास गरेकालाई न्याय प्रदानगर्न कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागूगरी भूमिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने पार्टीको नीति छ ।
कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई जीविकोपार्जनयोग्य जमिन उपलब्ध गराइनेछ । एकीकृत भूमि ऐन, गुठी ऐन र कृषि ऐन तर्जुमा गरी दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गरिनेछ । खेती भइरहेको गुठी जग्गा आगामी पाँच वर्षभित्र जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गरिनेछ । भूमि प्रशासनको वैज्ञानिकीकरण र स्थानीयकरण गरी जग्गासम्बन्धी सबै सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने नेकपाको प्रतिबद्धता रहेको छ । कृषि भूमिको गैरकृषि उपयोगगर्न र बाँझो राख्न निषेध गरिने नीतिलाई नेकपाले कड्याइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने नेकपाका नेता अर्जुनबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले लोपोन्मुख आदिवासी समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूक्षेत्रमा सामूहिक अधिकार स्थापित गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । जग्गाको न्यायोचित हदबन्दी कडाइका साथ लागूगरी बढी जमिन अधिग्रहण गरेर श्रम गर्ने परिवारलाई वितरण गरिने नीति नेकपाले लिएको छ ।
नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा लुकाइएका जमिन सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइनेछ । मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरीजस्ता सामन्ती अवशेष पूर्णरुपमा अन्त्यगरी बाँकी सबैलाई भूमिसहित पुनःस्थापना गरिनेछ, चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ । बिर्ता, गुठी, मोही, स्ववासी, बेनिस्सा, उखडा, बाल बिटौली जस्ता समस्याको दिगो रुपमा समाधान गरिने नेकपाले प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उपयोगविहीन निजी, सरकारी र संस्थागत जमिन स्थानीय तहको अभिलेखमा राखी भूमिहीन र साना किसानलाई करार खेतीगर्न कम्तीमा दश वर्षका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।
