काठमाडौं १५ चैत । बर्तमान सरकारलाई उर्जा ब्यापारगर्न हतारो परेको देखिएको छ । सरकारले लामो समयदेखि मागहुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्धगर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ । नेपालले भारत र टोकनकारुपमा नै भएपनि बंगलादेशमा जलबिद्युत निर्यातगर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगतरुपमा थप प्रष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तयगरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि मागगर्दै आएको बिद्युत खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई १८० दिनभित्र गरिने भएको छ । जलबिद्युत उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौतागर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु अघि सार्दै सरकारले बिद्युत खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने, बिद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस्तै विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयारगरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गरिनेछ । त्यस्तो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने आज सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ । रासस
